काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणनाको पाइलट सर्वे (पूर्व तयारी) वैशाखदेखि शुरु गर्ने भएको छ । २०७५ वैशाखबाट शुरु गरिने आर्थिक गणनाको पूर्व तयारीका लागि ३३ जिल्लामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक महिना लगाएर पाइलट सर्वे गर्न लागिएकोे हो । पाइलट सर्वे सकिएपछि यसमा आएका व्यवधानहरूलाई हटाएर पूर्ण गणनाको तयारी गर्ने विभागको योजना छ ।
प्रतिष्ठान विधि अनुसार गरिने उक्त सर्वेक्षणले देशभरि सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक्कै पटक तथ्याङ प्राप्त गर्नका लागि उक्त गणना गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए । ‘सबै उद्योगको तथ्यांक आएपछि नेपालको उत्पादन स्तर र वास्तविक अर्थतन्त्रको आँकार बुझ्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ‘यसले नीति निर्माण गर्न सहज हुनाका साथै देशको आवश्यकताको पनि पहिचान गराउने उनले बताए ।
यो विशुद्ध आर्थिक गणना भएकोले उद्योगीहरूले यथार्थ विवरण दिन उनले सुझाएका छन् । आर्थिक गणनाले भौगोलिकता आधारमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने र कहाँ कस्तो सम्भावना र आवश्यकता छ भन्ने समेतको पहिचान गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रको समग्र चित्रण स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।
विभागले उक्त गणनाको लागि चैत दुई गतेदेखि साताव्यापी तथ्यांक अधिकृतहरूलाई तालिम सञ्चालन दिन लागिएको हो । ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त गणनामा प्रविधिक सहयोग जाइकाको रहने छ । देशमै पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले नेपालको भूभागभित्र अस्तित्वमा रहेका खानी तथा उत्खनन्, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् ग्यास तथा आपूर्ति, पानी ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनजस्ता समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने छ ।
यसैगरी निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी मर्मत, यातायात तथा गोदाम, आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, वित्त तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलाप, घरजग्गा कारोबार, पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप, कला तथा मनोरञ्जन र अन्य सेवाक्षेत्रलाई समेत समेट्ने विभागको योजना छ ।
गणनाले आर्थिक नीति, योजना निर्माण, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, अध्ययन–अनुसन्धान, उद्योग, व्यापारमा सर्वेक्षण उपयोगी देखिएको हुनेछन् । कृषि, वन तथा मत्स्यअन्तर्गतका औपचारिक रूपमा दर्ता नभएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रलाई गणनामा समावेश गरिने छ ।
साथै गणनामा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वर्गीकृत प्रतिष्ठान, स्वरोजगार तथा घरायसी कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा कूटनीतिक निकाय भने समावेश नहुने विभागले बताएको छ । हरेक ५ वर्षमा हुने गरी योजना गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनालाई मूर्तरूप दिन स्वचालित प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वे गर्न हो । विभागले आर्थिक गणना थाल्नुअघि व्यावसायिक प्रतिष्ठानको तथ्याङ संकलन गर्न जापान सरकारको सहयोगमा ‘ई–सेन्सस’ नामको सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । यहि प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक गणना गरिने छ । ई–सेन्सस तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्ने अनलाइन माध्यम हो ।
