काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुबाट तीव्र रुपमा तराईका जिल्लामा बसाइँसराइँका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुदै जानु र तराईका जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन बसोबासका कारण खण्डित हुदै जानु ठूलो समस्यामा देखा परेको देखाएको हो । यस्तै, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा युवाको आकर्षण घट्दै जानु अर्को ठूलो समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को नतिजा अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको र गरिबीसँगै प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, न्यून साक्षरता र न्यून भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि चुनौतीका रुपमा रहेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको उच्च सम्भावना भएपनि लगानीको अभावले नयाँ जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको र २०८० फागुनसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा १ सय ७१ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश अर्थतन्त्रमा शिथिलता र दीगो आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको र धेरै तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने द्वितीय क्षेत्रको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा योगदान पछिल्लो केही वर्षदेखि घट्दै गइरहेको देखाएको छ ।
प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण गर्न व्यवसायिक, प्राविधिक र बजारमुखी शिक्षा तथा सीपको विकास एवम्तालिम, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सहकार्य तथा साझेदारी प्रवद्र्धनमा समस्या रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सक्रिय उमेर समूहको बाहुल्यता रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशको साक्षरता दर ७६.२० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
भौगोलिक विकटता तथा न्यून भौतिक पूर्वाधारका कारणले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन कठिन रहेका देखिएको छ । भौगोलिक विकटता तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने भू–क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा पर्याप्त सम्भावनाहरु हुँदाहुदै पनि कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पुँजी, ज्ञान, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । प्रदेशको कुल खेती गरिएकोक्षेत्रफलमध्ये ४६.१ प्रतिशत क्षेत्रफल सिँचाइको लागि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने केवल २८.८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेको छ । कृषि उत्पादनहरुको सहज संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको अभाव रहेको उल्लेख छ ।
यस प्रदेशमा अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन अनुसन्धानको कमीले प्रादेशिक औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासको गति न्यून रहेको। नेपालमा दर्ता भएका कुल ठुला उद्योगमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएका उद्योगको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको बुझिएको छ ।
पहाडी जिल्लाहरुलाई तराईका जिल्लाहरुसँग जोड्ने विभिन्न योजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा पहाड र तराई बीचकोअन्तरआवद्धता मजबुत हुन नसकिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
