काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनको फलोअपका लागि २१ सदस्यीय समिति बनाएको छ। नीतिगत तथा संरचनागत विषयलाई संम्वोधन गर्न समिति गठन गरिएको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए।
लगानी सम्मेलनमा देखिएका लगानी इच्छालाई लगानीकर्तासँग परिणाममा ल्याउन समिति गठन भएको मन्त्री जोशीले बताए। उनले सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धतालाई मुर्तरुप दिन आजैदेखि यो समिति सक्रिय भएर लाग्ने समेत बताए।
उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलनमा आएका विभिन्न देश तथा मल्टिनेसलन कम्पनीका गुनासा सम्वोधन र सहयोग तथा ऐन नियमलाई समते समयानुकुल निर्माण तथा परिमार्जन गर्न मुल समिति र तीन उपसमिति बनाएको हो।
को को छन समितिमा
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयवाट समिति निर्माण गरेको हो। समितिका सदस्यमा बाणिज्य, पर्यटन, उर्जा मन्त्री, उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै समितिले तीनवटा उपसमितिसमेत गठन गरेको छ। लगानी विस्तारका लागि प्रक्रियागत रुपमा सहज पार्नका लागि विदेशी लगानी सम्वन्धी नीति समन्वय उपसमित, विदेशी लगानी प्रवद्धन उपसमिति र विदेशी लगानी सम्वन्धी परियोजना सवन्वय उपसमिति गठन गरेको हो।
विदेशी लगानी सम्वन्धी नीति समन्वय उपसमितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योग हेर्ने सदस्य अध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै सदस्यहरुमा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष र चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष रहनेछन्।
त्यस्तै उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी प्रवद्धन उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिका सदस्यहरुमा उद्योग, अर्थ, वाणिज्य, पर्यटन, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र औद्योगिक प्रवद्धन महाशाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिले कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढाउने मन्त्री जोशीले बताए।
त्यस्तै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी कम्वन्धी परियोजना समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिका सदस्यहरुमा उद्योग, अर्थ, वाणिज्य, पर्यटन, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेनेछन् भने लगानी बोर्डका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
उद्योग मन्त्रालयले आजै उल्लेखित समिति तथा उपसमितिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्रसमेत पठाइसकेको जनाएको छ।
