काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा मध्यमार्ग अपनाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगीलाई पनि मार नपर्ने र विद्युत प्राधिकरणले चाहेको विद्युत बक्यौता पनि असुल गर्न सक्ने मध्यमार्गको विकल्प अपनाएको हो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत् टाइम्स डे (टिओडी) मिटरिङ आधारमा १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सो निर्णय गरेर निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए ।
यसअघि पनि २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै निर्णय नै उल्ट्याउन लगाएका थिए । अब यस पटक भने कुलमानले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् वा आफ्नै अडानमा अगाडि बढ्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणको निर्णय के हुन्छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता ५६ किस्तामा असुल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले काटिएको बत्ती जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिरणले विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
उद्योगीहरुले भने सो निर्णयलाई नमान्ने बताएका थिए । तथापि यो निर्णयलाई मान्नै पर्ने स्थितिमा उद्योगी पुगेका थिए । लगभग दुई पक्षबिच कुरा मिल्नै लागेको बेला प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक बैठक बोलाएर टाइम्स डे (टिओडी) मिटरिङ आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् ।
यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब प्राधिकरणले प्रत्येक दिन तथा घण्टाको मिटर हेरेर बक्यौता उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
