फाइल तस्बिर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन निकाल्दा ढंग नपुर्याएपछि अहिले आन्तरिक चालक व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको छ ।
चालकका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।
२०६८ मा श्रेणीविहीन हुने चालकलाई चौथो तह (खरिदार) सरहको पद दिएर महानगरपालिकाले भटाभट तलब वितरण गरेपछि चालकबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो ।
तत्कालिन समयमा महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर कार्कीले पाँचौं तहमा बढुवा गरेर तलबभत्ता खुवाएका थिए । फेरि कार्यकारी प्रमुख आनन्द पोख्रेल आएपछि अवैध रुपमा रकम बाँडिएको भन्दै नियुक्त गरिएका २९ जना चालकबाट १८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेर मासिक पैसा कटाएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
