काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासँग पनि छलफल गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताए ।
उनले समितिले बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलसहितलाई बोलाएर छलफल गरेको बताए ।
उनले देशभरिका सहकारीका बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’
उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको सामान्य मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्न सुझाव दिएको पनि बताए ।
‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको बेसिक मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्ने त्यसका निम्ति कानून बमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने हामी सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले धारणा राख्नुभएको छ,’ उनले भने ।
उनले कानुन बमोजिम सहकारी हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताए ।
‘समस्या भएका सहकारीहरुका सन्दर्भमा बेग्लै छ, ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू बढी छन्, उत्पादनसँग सम्बन्धित गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आज त्यही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखापरेका कतिपय बचत अपचलन दुरुपयोग र ठगीका घटनाले सिंगो सहकारी क्षेत्र बद्नाम भइरहेको छ र यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ, उहाँहरूसँगको छलफल समितिका लागि महत्वपूर्ण र फलदायी भएको छ ।’
उनले स्थानीय तहसँगको छलफल महत्त्वपूर्ण र फलदायी रहेको बताए ।
