काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले ६ खर्ब ७७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई ७ खर्ब १ अर्बको राजस्व लक्ष्य तोकिएर आएको उनले जानकारी दिए ।
‘गत वर्ष ६७७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक राजस्व ५३१ अर्ब संकलन भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई ७०१ अर्बको राजस्व लक्ष्य तोकिएर आएको छ ।’
७ खर्ब १ अर्बको राजस्व लक्ष्य मुलुकभरिका ८४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालले पठाएको गुप्ताको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए ।
करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकेको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति विभागले लिएको गुप्ताको भनाइ छ ।
‘७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य ८४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर पठाएको अवस्था छ, विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ गुप्ताले भने, ‘कार्ययोजनामा करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने काम गर्छौं, कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले भ्याटमा दर्ता हुने कम्पनीको थ्रेसहोल्डमा परिमार्जन गरी २० लाखको सिमा बढाएर अहिले ३० लाख पुगेको उनले बताए । कारोबार २० लाख कटेका कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘भ्याटमा दर्ता हुने थ्रेसहोल्डमा यो वर्ष परिमार्जन भएको छ, जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० लाख थियो, २० लाखको सीमा बढेर अहिले ३० लाख पुगेको छ,’ उनले भने ।
गत आर्थिक वर्ष मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर विजकको ढाँचा पनि यो वर्ष संशोधन भएको उनले बताए । कर विजकको ढाँचामा कोलम राखेर परिमार्जन भएको भन्दै नयाँ ढाँचाअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरूले एचएस कोर्ड राखेर बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएको उनको भनाइ छ ।
‘गत आर्थिक वर्ष मूल्यअभिवृद्धि करमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर विजकको ढाँचा पनि संशोधन भएको छ । कर विजकको ढाँचामा कोलम समेत राखेर परिमार्जन भएको छ, त्यही ढाँचाअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरूले बिल जारी गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले भने ।
उनले करदाताहरूले आयातित वस्तुहरूको हकमा बिलमा चार अंकको भए पनि एचएस कोर्ड उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । विदेशबाट आयात भएर आउने सामानको बिल जारी गर्दा कर बिजकले एचएस कोर्ड राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
