काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि शतप्रतिशत बनाउने कोशिश भइरहेको बताएका हुन् । स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानीकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए ।
उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको उनले बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्रअनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरूमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानमा पछाडि परेका पालिकालाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरूलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको जानकारी दिए ।
उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयबाट धेरैभन्दा धेरै बजेट समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताए । समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने/बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्तावअनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरूलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिए ।
उनले राजस्व संकलनको आधारमा समानीकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजस्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानीकरण रकम पठाउने गरिएको दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानीकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पुर्याएको बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन अनुसारको कार्यान्वयन गरिने बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउने तर खर्च नहुने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
