काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट परेको थियो । न्यायाधीश डा. शर्मासँग मिलेर ल फर्म सञ्चालन गरेका अधिवक्ता रमेश बडालले गृहमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न नाम टिपाएपछि यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेकको हो ।
बुटवलस्थित सुप्रिम र पोखरास्थित सहारा सहकारीसहितका संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेको निलम्बनका लागि प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।
यो मुद्दामा जेठ २८ गते सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका प्रतिवादीको सूची र लामिछानेलाई विपक्षी नबनाउनुको कारण माग गरेको थियो ।
