काठमाडौं, ७ माघ । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले पुनर्निर्माण कार्य ढिला भएको भन्दै अबको एक महिनाभित्र ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सो निर्देशन दिएका हुन् । विनाशकारी भूकम्प गएको २२ महिना बित्न लाग्दा समेत पीडितहरु अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएको भन्दै छिटो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण ८ लाख घरपरिवारमा क्षति पुगेको छ । भूकम्प पीडितले दुई वर्षात र दुई जाडो अस्थायीे जस्ताको टहरामा बिताएका छन् । भूकम्प गएको पौने दुई वर्ष नाघिसक्दा हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार ३ सय ६३ भूकम्प पीडित घरधुरीसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ भने चार लाख ७६ हजार आठ सय १३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता अनुदान रकम जम्मा भएको छ ।
पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको भन्दै सरकारले केही दिनअघिमात्र प्राधिकरणमा सिईओ नै परिवर्तन गरेको छ । नयाँ सिईओले नेपाली सेनालाई परिचालन गरेर भएपनि छिटो भूकम्प पीडितलाई स्थायी बसोबासमा फर्काउने भएका छन् । अहिले प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल अर्थ मन्त्रीले दिएको निर्देशन पालन गर्न कार्यतालिका बनाउन र पीडितलाई सेवा जतिसक्दो छिटो सेवा दिनका लागि प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भेटेर राय तथा सल्लाह लिइरहेका छन् ।
बुधबारदेखि प्राधिकरणले लाभग्राहीहरुलाई दोस्रो किस्ता अनुदान वितरण कार्य शुरु गरेको छ । अबको दुई महिनाभित्र नै पहिलो किस्ता रकम बुझेका मध्ये करिब ३० प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्ने अनुमान रहेको भन्दै प्राधिकरणले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकोे छ ।
उक्त रकम पहिलो किस्ता अनुदान लिन बाँकी र दोस्रो किस्ताका दिनका लागि माग गरिएको प्राडा. पोखरेलले बताए । प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेल अहिले सोही रकम निकाशनको माग गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गइरहेका छन् । अहिले पनि अनुदान वितरणको कार्य भइरहेको र रकम निकासा भएपछि पूँजी र जनशक्ति सहितको लाभग्राहीहरुले अझ छिटो र प्रभावकारीे सेवा पाउने उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र पुनस्र्थापनका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ भने गत वर्ष ९४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
सरकारले पुनर्निमाणको गतिलाई अघि बढाउन नसक्दा पीडितहरुले सरकारले दिन्छु भनेको सेवा समेत लिन पाइरहेका छैनन् । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा आवासीय कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७३ मंसिर मसान्तसम्म कुल आठ लाख भूकम्प पीडितमध्ये एक २१ जनामात्र २५ करोड ४९ लाख कर्जा लिएका छन् । यसले धेरै भूकम्प पीडितले अझैसम्म पनि आवास निर्माण कार्य शुरु गरेका छैनन् भन्ने हो ।
