काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टि स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ७० बिगाहाको कमिसन खाएको भनेर आरोपित गरेको भन्दै सो उपर छानविन गर्न चुनौती दिएका हुन् । उनले गिरिबन्धुको अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न चुनौती दिए । फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनि गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीले गिरीबन्धु टि स्टेटको सम्बन्धमा फाइल खोल्न होइन बोल्न पनि नसक्ने बताए । ओलीले शिक्षामन्त्रीमाथि गरेको टिप्पणी बारेमा समेत पार्टी सभापति समेत रहेका गृहमन्त्रीले बोल्न नसकेको जानकारी दिए ।
‘म यहाँनिर गृहमन्त्रीजीलाई खोज्न चाहान्छु । सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठुलो अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिगाहाको कमिशन खायो भनेर जे आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाई गिरिबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ? म जान्दछु खोल्न होइन, बोल्न पनि उहाँ सक्नुहुन्न’, उनले भने ।
महामन्त्री शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहसँग केपी ओली भिडिरहेको भन्दै त्यसरी भिड्नुपरेमा उपमेयर अथवा सम्बन्धित तहका पार्टी प्रतिनिधिलाई लगाउन सुझाव समेत दिए । उनले न्युरोडमा सडकपेटी बढाउनु जरुरी रहेको धारणा राख्दै मेयर बालेन्द्रले ठिक काम गरेका समेत बताए । मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्ने जानकारी दिए ।
‘काठमाडौंको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नुपर्यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि । त्यही तहमा भएका पार्टीका प्रतिनिधिलाई भन्दा हुन्छ नि । न्युरोडमा नागरिकका सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिइनु पर्छ । संघले यसमा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ फिर्ता हुनुपर्छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।
त्यस्तै महामन्त्री शर्माले अदालतले निर्दोष सावित गरेपछि पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विश्वकप खेल्न जान नपाएको भन्दै अमेरिका जान नपाउनुमा कहाँ कमजोरी भयो भनि परराष्ट्रमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे । अदालतले गरेको फैसला सुसूचित गराएर भिसाको लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको जानकारी दिए ।
‘नेपाली क्रिकेट टिम यसबेला विश्वकपको मैदानमा छ । आफ्नो खेलाडीको बारेमा अदालतले गरेको फैसला सुसुचित गरेर उनको भिसाको लागि वातावरण बनाउन सरकारले उचित पहल समयमै गर्नुपर्दथ्यो । यसमा कमजोरी कहाँ रह्यो ? यो किन कमजोरी भयो ? खेलकुदमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र समग्र सरकारको यस बारेमा म सभामुख महोदयमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।
उनले सहकारी छानविन विशेष संसदीय समितिले स्वविवेक र तथ्यमा आधारित भएर छानविन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
