गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्दामा कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

<p>काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्&#x200d;याउन सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । उक्त रिटमा आगामी जेठ २८ गते अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विवादको चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकारसहित एक सातापछि नै सुनुवाइको पेसी तोकेको हो । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ ।

उक्त रिटमा आगामी जेठ २८ गते अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विवादको चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकारसहित एक सातापछि नै सुनुवाइको पेसी तोकेको हो ।

सर्वोच्चले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि जेठ २८ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

लामिछानेविरुद्ध अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।

Share News