काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।
उनीहरूले २५ प्रतिशत अनुदान कटाैती निर्णय सच्याउन एक साताको समय दिएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले ७ दिनभित्र तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी दिएका छन् ।
राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयकाे भनाइ छ ।
