काठमाडौं, ४ माघ। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति दलका सांसदले एनसेललाई फोरजी सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा दुईधार देखिएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले एनसेललाई विक्रिपछिको पूँजीगत लाभकरका विषयमा कर उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै माओवादीका संसदले भने करको एसेस्मेन्ट पछि गर्ने र फोरजी सेवा दिइनु पर्ने माग राखेका छन्।
समिति बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा पनि एनसेल बिक्री भएपछिको पुँजीगत लाभकर तिर्यो कि तिरेन भन्ने प्रमुख भएको बताउँदै लाभकर लिएपछि मात्र फोरजी सेवा दिइनुपर्ने बताए।
तर नेकपा माओवादी केद्रका संसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले करको विषय अर्थ मन्त्रालयको हो भन्दै कर पनि लिदै गर्ने र फोरजी सेवा पनि दिनु पर्ने बताए। उनले गम्भिर प्रकृतिको छलफलमा कुनै पनि पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु नआएकाले यो विषय अहिले नै टुङ्गोमा पुर्याउन नहुने बताए।
४ घण्टाको छलफलमा एनसेलले तिर्नुपर्ने करका विषयमा भएको छलफलले कुनै टुङ्गो लगाउन सकेन। समितिले अर्को हप्ता फेरी बैठक बसेर थप छलफल गरि के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने जनाएको छ। समितिमा सभापति रिक्त रहेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रलाल शुक्लको सभापतित्वमा बसेको बैठकले फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने विषयमा भएको छलफलका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग स्पस्टिकरण माग गर्ने जनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झाले कर लिने दिने काम अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको रहेको भन्दै सेवा विस्तारमा रोक लगाउन नहुने बताए। उनले आफू सरकारकै माताहतको संस्था भएको भन्दै सरकार र संसदीय समितिले दिने निर्देशनको पालना गर्ने बताए।
