काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक र तिनको एकाघर परिवार सदस्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति धितोमा राखेर बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिने बताएका छन् ।
संसदमा बजेट पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
समस्यामा परेका र निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता नगरेका सहकारीहरुमाथि यस्तो कारवाहीको नीति सरकारले लिने उनले बताए । उनले सहकारीका लागि अलग्गै नियमनकारी निकाय बनाउने घोषणा गरे । यसअघि ठूलो सहकारी नियमनको काम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने गरी सरकारी नीति आएको थियो ।
