काठमाडौं । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षको कार्यदलबीच कार्यादेश (टीओआर) बारे छलफल भए पनि बुँदागत रूपमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक प्रभावित बनेको छ ।
कार्यदलका सदस्य नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार कार्यादेश बनाउने विषयमा नजिकदलहरू सहमति नजिकै पुगेका छन् ।
आइतबार बिहानदेखि सिंहदरबारमा जारी बैठकमा कांग्रेसले छलफलका लागि २० मिनेटको समय मागेको छ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो नलगाई सदनका कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने नगर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम, ठगीमा परेका सहकारीका नाम पनि उल्लेख गरिनुपर्ने विषय राखेको छ भने एमाले र रास्वपाले व्यक्तिको नाम नतोक्ने तर नाम जोडिएको सबै संस्थाको नाम उल्लेख हुने अडान लिइरहेका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
