काठमाडौं । झापास्थित गिरीबन्धु टि-इस्टेटको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै बालेनले गिरीबन्धु टि–इस्टेट अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको जग्गाको मूल्य १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । ‘जस–जसले बैना गर्नुभएको छ, यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जानुहोला तपाईंहरूको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ’ उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालको इमान्दारीताले सरकारी सम्पत्ति जोगिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८० साल माघ २४ गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको जग्गा साटफेर गर्न पाउने निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि-इस्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ।
