काठमाडौं । सरकार अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि मस्यौदा समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनेको छ । समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।
योसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरमा ठूलो हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सरकारले ६ महिना अगाडि गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले करका दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएसँगै सरकारले करको दर घटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ ।
समितिले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने र आगामी दिनमा करको दर घटाउँदै जानु पर्ने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै आगामी दिनमा छुटलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि करको दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको हो ।
समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समितिले दिएका सुझावहरू आगामी वर्षको बजेटदेखि नै लागू हुने बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताउँदै साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउँदा थप प्रभावकारी काम गर्न सक्ने धारणा राखे ।
उनले सांकेतिक रूपमा आगामी वर्षमा करको दर घट्न सक्ने भनाइ पनि राखेका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’
पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
यस्त,ै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’
