काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि बचत र कर्जामा सीमा तोक्नेदेखि दर्ता रोक्नेसम्मका सुझाव दिएको हो ।
सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव प्रतिवदेन बुझाएको हो ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने, दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको हो ।
यस्तै, तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि रास्वपाले दिएको हो ।
यस्ता छन् सुझाव :
-कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्ने । सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने ।
-कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
-५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाकोफेर्डल डिपोजिट इनस्योरेन्स कर्पोरेसनजस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने । सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पतिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
क) समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका) ।
ख) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ।
ग) समस्यारहित अवस्थाका
-सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरित कसूर गरेको पाइएमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने ।
-आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने ।
-नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने ।
-सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
-सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भरजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागू गर्ने ।
-सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको Standard Operating Procedure (SOP) बनाउने ।
नयाँ नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण
-सहकारी संस्थाहरूको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यवसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषयहरू संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनहरू संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वा विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंक भित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सकेमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ ।
-वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि युवराज खतिवडा (२०६१) तथा महाप्रसाद अधिकारी (२०६९) को प्रतिवेदनले सुनाएअनुसार तत्कालको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने ।
-सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुट नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने ।
-मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरुको योगदान कूल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्टाएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
-स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोष पछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिएको हुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्ने ।
-क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भारत, बंगलादेशको अनुशरण गरी लघुवित्तको विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर तथा लाभांशको १५ प्रतिशतको सीमा दुवैको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । ब्याजदरको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १.७५ गुणासम्म वा लघुवित्त संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत बिन्दु थप मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन सकिने ।
आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण
-दफा ८२ मा कर्जा असूली न्यायाधिकरण रहने र गठन संचालन तोकिए बमोजिम हुने भनी नियममा तोकिने प्रावधान रहेको छ । मुद्दा छिन्ने अधिकार नियमले तोक्ने नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले २०७१ मा आयोगले सुझाएको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर न बनाउनु पर्दछ ।
-सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क-कसले अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका अस्पष्टतालाई हटाउन जरूरी देखिन्छ । सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्ने । सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै तहका लागि कानुन एक किसिमबाट रहनु पर्दछ । अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ र ७७ का प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ ।
-समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनु पर्दछ ।
-हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टामा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जस्तै एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
-सहकारी संघ संस्थाहरूको संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र संचालकहरू रहने व्यवस्था गर्ने ।
-सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति/सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
-देशभरीका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने । कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र संचालकहरुको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
-सहकारी संस्थाहरुमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने ।
-सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित रहने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने ।
