काठमाडौं । सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको हो ।
संशोधित कार्यतालिकाअनुसार स्रोतको अनुमान, स्रोतको सीमा निर्धारण गर्ने मिति, सिलिङ तय लगायतका विषयमा विगतको अभ्यासको तुलनामा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने र ७ फागनुभित्र स्रोतको सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति तय गरिएको छ । साविकको व्यवस्थामा १५ माघभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने व्यवस्था रहेको थियो भने स्रोतको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति भने कायम रहेको अवस्था थिएन ।
साविकको व्यवस्थामा माघ मसान्तभित्र मन्त्रालय तथा विभागमा सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर फागुन ७ पुर्याइएको छ । सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने मितिलाई तीन महिना अगाडि सारेको ।
संसदले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संशोधित प्रावधानअनुसार १५ चैतभित्र सुझाव दिन पाउनेछन् । जुन साविकसम्मको अभ्यासमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व ७ दिनभित्रै छलफल टुंग्याउनुपर्ने थियो । संशोधित अध्यादेशले सांसदहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रशस्त छलफल गर्ने समयको व्यवस्था गरेको छ ।
[pdf id=459451]
