काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को लागि बजेट कार्यान्वयन गरेको ६ महिना पूरा भएको छ । चालु आवका लागि बजेट घोषणा गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रणाली, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन लगायतका विषयहरूमा सुधार गर्न समय तालिका नै तोक्ने काम गरेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणकाे क्रममा आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि तय गरेको समयवद्ध तालिका अर्थ मन्त्रालयले नै केही परिमार्जन गरिसकेकाे छ भने बाँकी प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नहुने जस्तै देखिएकाे छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकाे अपेक्षित सफलतामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका निम्ति तय गरेको प्रतिबद्धता विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुसँग सम्बन्धित भएपनि अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले समेत सो विषयलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको देखिँदैन ।
सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब दुई अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको प्रभाव उत्पादन, उद्योग, आयात र निर्यातमा समेत पर्ने हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको निम्ति बजेट पुस्तकको बुँदा नम्बर २९ देखि ५७ सम्म समय तालिका र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये पहिलो अर्थात बुँदा नम्बर २९ मा रहेको ‘आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेटको सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने मिलाइनेछ’, भन्ने समय तालिका कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिन फागुन १५ लाई तोकेको छ । सो विषय कार्यान्वयनमा आयो भने अर्थमन्त्रीले आगामी फागुन १५ गते संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटको एउटा महत्वपूर्ण भाग विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ मा प्रस्तुत हुन सक्यो भने सो विषयमाथि सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गर्ने समय प्राप्त गर्छन् ।
तर, पुँजीगत खर्चमा सुधारका लागि बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा उल्लेख गरिएको बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन नै भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगले सो विषयको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले कार्यान्वयन नभएको बताए ।
पुँजीगत खर्चको सुस्तताको एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको ढिलाई भएको भन्दै निर्माण पक्षधरहरुले राख्दै आएको विषय हो । अर्थमन्त्रीले बजेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव रित पूर्वक पेस भएको सन्दर्भमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । साथै, उनले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका थिए ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भइनसकेको कारण अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र चालु आवमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बद्रीराज ढुंगानाले भने केही विषय केही नेपाल ऐन संशोधनसँग जोडिएको र केही विषय कार्यविधिमार्फत् टुंग्याएर सरलिकृत गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
‘केही नेपाल ऐन संशोनको लागि संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ, सो विधेयकमा वन ऐनको दफा ४२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा सहजिकरण गर्ने गरी एक प्रतिशत मात्रै वन विकास कोषमा पैसा जम्मा गर्ने विधेयकमा व्यवस्था भएको छ’, प्रवक्ता ढुंगानाले भने ।
एक वर्षमा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सफल भएको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनलाई टुंग्याउने विषय अनिश्चित भएकाले ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो कार्यान्वयनमा आइहाल्न सक्ने देखिँदैन ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले बजेटको ३९ र ४२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई सरलीकृत बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । साथै, मुलुकभरी ठेक्का सम्झौतामार्फत कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रुपमा हेर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले भनेका ती विषयहरु चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना समय बित्दा बल्ल प्रारम्भिक छलफलको चरणमा अगाडि बढेका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार ऐन तथा नियमावली परिमार्जनको विषयलाई लिएर कार्यालयले अहिले प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको छ । साथै, आयोजनाहरुको प्रगति विवरणको एकीकृत अनुगमन गर्ने प्रणालीको विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल मात्रै अगाडि बढेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजनाहरुको काम समयमा सक्ने उद्देश्यले बजेटको बुँदा नम्बर ४० मा कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयले मंसिर महिनामा नै ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापडण्ड, २०८०’ मा संशोधन गरेर स्रोत सहमती, ठेक्का सम्झौता लगायतका सबै समय तालिकालाई थप गर्ने काम गरेको छ । साथै, कतिपय समय तालिकालाई नै हटाउने काम भइसकेको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले निर्माणको क्षेत्रमा समय तालिकाअनुसार दिन खोजेको नतिजा स्वभाविक रुपमा प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी समेत बढाउने हिसाबले बजेटमा पूर्वाधार फन्ड निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सो विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुनै प्रकृया अगाडि बढाएको छैन ।
मुख्यतः अर्थमन्त्रीले बजेटको कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन, कार्यतालिका निर्माण लगायतको विषयलाई अगाडि सारेका थिए । तर, सरकार समिकरणमा राजनीतिक दलहरुको संख्यात्मक उपस्थिति, कानून निर्माण प्रकृयामा संसदीय सुस्तता जस्ता कारणहरूले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसन्तुष्टी हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले केही कामहरु अगाडि बढेको भएपनि केही कामहरु तोकिएको समयअनुसार हुन नसकेको बताए ।
‘केही कामहरू अगाडि बढेका छन्, तर केही कामहरू समयतालिकाअनुसार हुन सकेका छैनन्, समय थप गर्ने काम पनि भएको छ’, उनले भने, ‘सन्तोष नै गर्नेगरी काम त भएको छैन । तर, केही काम भने भएको छ ।’
