अराजक कम्पनी, मुकदर्शक नियामक

<p>काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत भदौ ३० गते सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर र नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्&#x200d;यो । विगत पाँच वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश नदिएको भन्दै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट यो वर्ष २० प्रतिशत लाभांश दिने भन्दै प्रस्ताव गर्&#x200d;यो । तर, गज्जबको कुरा त के भने लाभांश प्रस्ताव [&hellip;]</p>

काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत भदौ ३० गते सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर र नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्‍यो । विगत पाँच वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश नदिएको भन्दै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट यो वर्ष २० प्रतिशत लाभांश दिने भन्दै प्रस्ताव गर्‍यो ।

तर, गज्जबको कुरा त के भने लाभांश प्रस्ताव गरेको तीन महिनापछि लघुवित्तले लाभांश वितरणको एजेण्डा नराखि साधारणसभ आह्वानको सूचना निकाल्यो । लघुवित्तले के कति कारणले प्रस्तावित लाभांश रोकिएको हो भन्ने विषय सेयरधनीहरूलाई जानकारी समेत नदिई साधारण सभा सम्पन्न गर्‍यो ।

लघुवित्तले लाभांश प्रस्ताव गरेको दिन अर्थात् भदौ ३१ गते सेयर मूल्य १ हजार ३५ रुपैयाँ थियो । यो तीन महिनाकाे अवधिमा लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेर १ हजार १६३ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अवधिमा लघुवित्तको सेयर मूल्य १२८ रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । २० लाभांश पाउने आशमा सेयर खरिद गरेका सेयरधनीहरू भने अन्तिममा हेरेकाे हैर्यै भए ।

यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्तले गत मंसिर २४ गते सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा कडाइ गरेकाे भएपनि लघुवित्तले मनाेमानी ढंगले १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो ।

लाभांश वितरण गरेकाे चार दिनमै अर्थात मंसिर २८ गते सेयरधनीहरूलाई लाभांश संशोधन भएको जानकारी गरायो । लाभांश संशोधन गर्दै १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव अनिलकृष्ण जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लाभांश संशोधन गर्नु परेको थियाे ।

लघुवित्तको लाभांश ५ प्रतिशत घट्यो । तर, सेयर मूल्य ११३ रुपैयाँ अर्थात् १३ प्रतिशत बढ्यो । २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको अघिल्लो दिन लघुवित्तको सेयर मूल्य ८८१ रुपैयाँ थियो । लाभांश संशोधन भएको दिनसम्म लघुवित्तको सेयर मूल्य ९९४ रुपैयाँ पुग्यो । लाभांश संशोधनपश्चात् भने साे लघुवित्तकाे सेयर मूल्य घट्दाे क्रममा देखियाे ।

यस्तै, गत कात्तिक २३ गते धौलागिरी लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्‍यो । तर, लाभांश प्रस्ताव गरेको २ महिना अर्थात् पुस २५ गते लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय भएको सूचना नेप्सेमार्फत् गरायाे ।

लाभांश प्रस्ताव गरेको दिन अर्थात् कात्तिक २५ गते यस लघुवित्तको सेयर मूल्य ५९० रुपैयाँ थियो । त्यसपछि निरन्तर बढेको सेयर मूल्य पुस २३ गतेका दिन सेयर मूल्य १ हजार ३५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, लघुवित्तले पुस २५ गते लाभांश वितरण नगर्ने बताएपछि आइतबार पुस २९ गते सो लघुवित्तको सेयर मूल्य ८७२ रुपैयाँमा झरेको छ ।

यो अवधिमा लघुवित्तको सेयर मूल्य ४४५ रुपैयाँ अर्थात् ७५.४२ प्रतिशतले बढेको छ । यो बिचमा सेयरधनीले लाभांश पाउने आशमा सेयर खरिद गरेको देखिन्छ । तर, अन्ततः संस्थाले लाभांश वितरण नगर्ने बताएपछि सेयरधनी पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न विवश बनेका छन् ।

यी माथिका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । पुँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सूचीकृत कम्पनीहरूले मनोमानी गर्दा र नियामक निकाय मुकदर्शक बन्दा लाखौं लगानीकर्ताको अर्बाैं लगानी पानीमा बालुवा खन्याएजस्तै भइरहेको छ । कम्पनीको जिम्मेवार निकायमा पुगेका व्यक्तिले नीति निर्देशन समेत पालना नगर्दा ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेकाे छ ।

लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेर अन्ततः वितरण नगर्ने फ्रड काम गरेका संस्थाप्रति पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मौन छन् । लाभांशको लोभ देखाएर सेयरधनीलाई सेयर खरिद गर्न उत्साहित बनाएको संस्थाप्रति नियामक पनि उदार देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल केही संस्थाहरूले नबुझेर सुरुवाती चरणमा गलत काम गरिरहेको बताउँछन् । संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ज्ञानको अभाव भएकाले यस्ता समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

लाभांश घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर, स्वीकृति नलिइ लाभांश प्रस्ताव गर्ने र पछि थाहा भएन भनेर रद्द गर्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार लाभांश घोषणाको स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्छ ।

‘रिस्क प्रोभिजिनिङ गरेको, सेवा शुल्क नियमानुसार लिए/नलिएको, ग्राहकबाट जथाभावी रकम असुल गरेको, लोन लस प्रोभिजन नराखि खराब कर्जालाई असल कर्जा बनाएको विषयमा गहन अध्ययन गर्छाैं,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रक्रिया पुर्याउन लगाउँछ, सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा वितरणयोग्य नाफा देखिँदैन, नदेखिएपछि लाभांश वितरण नगर्न बाध्य हुन्छन् ।’

संस्थाका सञ्चालकहरूले नबुझेका कारण यस्ता समस्या देखिन थालेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार धौलागिरी र युनिक नेपाल लघुवित्तले पहिलो पटक लाभांश घोषणा गरेको हुँदा ज्ञानको अभाव देखिएको हो । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनी भएकाले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले एक्सन लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा इनसाइडर ट्रेडिङ गर्ने नियत पनि हुन सक्छ, त्यो सरासर गलत हो, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले एक्सन लिनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ, पुँजी बजारको विषयमा आवश्यक कदम चाल्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य लाभांश घोषणा गरेर पछि नबाँड्ने कुनै कम्पनीमाथि बोर्डले अध्ययन गरेर एक्सन लिने बताउँछन् । कुनै कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेर नबाँडेको छ भने यस विषयमा बोर्डले अध्ययन गरेर थप एक्सन लिने उनको भनाइ छ ।

‘यी दुई लघुवित्तको के कति कारणले नबाँडेको हो, त्यस विषयमा बाेर्डकाे सुपरीवेक्षण विभागले हेरिरहेको छ, गलत भएको छ भने कारवाही गर्छौं, सुरुमा लाभांश प्रस्ताव गरेर पछि वितरण गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले पनि के कति कारणले नदिएको हो, त्यो विषय पनि खुलाउनुपर्छ, त्यो विषय नखुलाएर वितरण गर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

युनिक नेपाल लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशक डा‍. गोपाल दहितले लाभांशको एजेण्डा हटाएको र आउने वर्ष मात्रै वितरण गर्ने बताए ।

‘लाभांश घोषणा गरेर पनि प्राविधिक कारणले बाँड्न नसक्ने भयौं, मर्जर गर्ने तयारीमा छौं, त्यसैले लाभांशको एजेण्डालाई पछि धकेलेको हो, अहिले मर्जरको अभियान नै चलेको छ, मर्जर सम्पन्न भएपछि बाँड्छौं,’ उनले भने ।

धौलागिरी लघुवित्तका कम्पनी सचिव मीनप्रसाद जोशीका अनुसार लघुवित्तले लाभांश घोषणा नगरी प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । तर, लाभांश प्रस्तावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाइएकोमा प्रोभिजन बढी गर्नु पर्ने भएपछि वितरण नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

‘लाभांश घोषणा नभई प्रस्ताव गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाइएको जानकारी नेप्सेलाई गरेका छौं । तर, राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढी गरायो, अहिलेको अवस्थामा बाँड्न मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट धारणा केही पनि आएन,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले पनि लघुवित्तप्रति नकारात्मक धारणा छ, बोनस खुवाएको भनेर चारैतिरबाट पर्ने दबाबलाई मध्येनजर गरी र घाटामा रहेकाले लाभांश नबाँड्ने निर्णय गरिएको हो ।’

यसअघि लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश ढिला गरी जानकारी गराएको भन्दै नेप्सेले गत कात्तिक २४ गते लघुवित्तको ३ दिन कारोबार स्थगन गरी स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो । सर्भरमा समस्या आएका कारण ढिला भएको र आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै कारोबार फुकुवा भएको थियो ।

नेप्सेका एक कर्मचारी संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिको लुपहोल प्रयोग गर्दै सेयर मूल्यमा खेलिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार लाभांश प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले रोक्न चाहेमा रोकिने र स्वीकृति दिएमा घोषणा गर्ने अभ्यासले सेयरधनीलाई मर्का भइरहेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै लाभांश प्रस्ताव गर्नु पर्ने नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको अभ्यासले बढ्दो बजारमा सेयरधनी ठूलो नोक्सानमा पर्न सक्ने खतरा हुने उनको बुझाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४७ मा लाभांश घोषणा र वितरण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको पुँजी, पुँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेर दुई/तीन महिनापछि लाभांश वितरण नगर्ने कम्पनीको गलत नियतका लगानीकर्ताहरूको ठूलो रकम डुबेको छ भने अझै यस्तै नियत भएका कम्पनीहरू बढेमा थप रकम डुब्ने देखिन्छ । नियामक भने अहिले मुकदर्शक बनिरहेका छन् । नियामकको यही किसिमको उदारपन देखिएमा अगामी दिनमा समस्या थप पेचिलो बन्दै जाने पक्का छ ।

धौलागिरी लघुवित्तका सेयरधनीको पुर्पुरोमा हात, सेयर मूल्य ७५ प्रतिशत बढेपछि लाभांश गायब

Share News