काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा तीन वटा रेटिङ एजेन्सीले पाँच दर्जन बढी कम्पनीको रेटिङ विथड्र गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपाल, केयर रेटिङ नेपाल र इन्फोमेरिक्स नेपालले एक महिनाको अवधिमा सो संख्यामा रेटिङ विथड्र गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका हुन् । रेटिङको प्रक्रियामा गएर आर्थिक पारदर्शिता अपनाइरहेका कम्पनीहरू एकाएक रेटिङ प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि यतिखेर निजी क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग सिर्जना भएको छ । एकै पटक यति धेरै कम्पनीहरू रेटिङबाट बाहिरिनुलाई धेरैले रेटिङ कम्पनीको विश्वसनियतामाथि मात्रै प्रश्न गरेका छैनन् ती कम्पनीहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि पनि आशंका पैदा गरेका छन् । कतिपयले यसलाई वर्तमान अर्थतन्त्रको कारकका रूपमा बुझेका छन् ।
पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा इक्रा नेपालबाट २८ वटा कम्पनीको विथड्रका लागि सूचना सार्वजनिक भएको छ भने १६ वटा कम्पनीको रेटिङ खस्किएको छ । १६ वटा कम्पनीले पहिलेकै रेटिङ प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, अर्को रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालबाट एक महिनाको अवधिमा २७ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् भने इन्फोमेरिक्स नेपालबाट तीन वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् । तीन वटा रेटिङ एजेन्सीबाट पाँच दर्जन कम्पनी बाहिरिँदा यसलाई तिनीहरूले पनि असामान्य रूपमा हेरेका छन् । कम्पनी बाहिरिनु उनीहरूका लागि मात्रै होइन रेटिङ गर्ने कम्पनीहरूको बिजनेस पनि घट्नु हो । विथड्र भएका अधिकांश कम्पनीको विवरणमा रेटिङ एजेन्सीहरूले सूचनामा सहजीकरण नगरेको तथा सूचना नै नदिएको भन्दै हटाएको उल्लेख गरेका छन् ।
इक्रा नेपालकी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले कम्पनीहरूले सम्झौता गरेअनुसार सूचना उपलब्ध नगराउँदा ती कम्पनीहरूलाई विथ ड्र गर्नु परेको बताइन् । सुरुमा ऋण लिनका लागि रेटिङ गराउने र कर्जा लिइसकेपछि रेटिङ नगरे पनि हुने गलत बुझाइका कारण कम्पनीहरूले सूचना दिन नमानेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि स्वस्थ नहुँदा सम्पूर्ण विवरण दिन अटेर गर्ने गरेका छन् ।
वर्षा श्रेष्ठ, बिजनेस हेड, इक्रा नेपाल ।
‘कम्पनीहरूलाई रेटिङ गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हुँदैन, नीति पनि रेटिङ गर्नैपर्छ भन्ने बनेन, कतिपयलाई आफ्नो कम्पनीको वित्तीय विवरण दिन पनि गाह्रो लाग्छ, सुरुमा कर्जा लिनैका लागि सूचना दिए पनि पछि दिन मान्दैनन्, हामीले कम्पनीको यथार्थता देखाइदिँदा धेरैले गुनासो गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कम्पनीलाई रेटिङको विषयमा बुझाउन नसक्दा पनि यो समस्या भएको हुनुपर्छ ।’
कम्पनीहरूले आवश्यकता परेको बेला रेटिङ गराउने र पछि कर्जा लिइसकेपछि शुल्क तिरिराख्नु पर्ने कारणले धेरैले रेटिङ गराउन छोड्ने गरेका छन् । सूचना उपलब्ध नगराउँदा एजेन्सीहरूले बाध्य भएर विथड्र गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोडसम्मको कर्जाका लागि अनिवार्य रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार कम्पनीहरूले कर्जा लिनका लागि रेटिङ गराउने गरेका छन् । एक पटक लिएको रेटिङको अवधि ६ महिनाको हुन्छ । उक्त समयावधि सकिएपछि रेटिङ एजेन्सीले पुनः रेटिङ गर्छ । तर, कम्पनीहरूको रेटिङ पुनःपुष्टिका लागि रेटिङ एजेन्सीहरूले सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत कम्पनीहरू सम्पर्कमा आउन मान्दैनन् । त्यसपछि ती कम्पनीहरूलाई एजेन्सीले विथड्रको सूचीमा राख्ने र त्यो अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएमा विथड्र नै गर्ने प्रावधान छ ।
केयर रेटिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अचित निर्वानीले पनि कम्पनीले सूचना नदिँदा विथड्र गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको गाइडलाइनअनुसार नै कम्पनीहरूलाई विथड्र गरेको बताए । उनले कम्पनीले सूचना नदिनुमा दुइटा कारण हुन सक्ने धारणा राखे ।
अचित निर्वानी, सीईओ, केयर रेटिङ नेपाल ।
‘एउटा त हाम्रो सेवा मन नपराएर अर्को कम्पनीमा पनि गएका हुन सक्छन्, अर्को ती कम्पनीहरू आर्थिकरूपमा नाजुक भएर सूचना दिन नमानेका हुन सक्छन् । तर, उनीहरूले के कारणले हामीलाई सूचना दिएनन् भने विषय बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
रेटिङ गराउने कम्पनीहरूले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था बाहिर आउने डरले पनि सूचना नदिएको हुन सक्ने बुझाइ धेरैको छ । आफ्नो दयनीय वित्तीय अवस्थालाई लुकाउनका लागि रेटिङका लागि सूचना नदिएको हुन सक्ने बुझाइ एक रेटिङ एजेन्सीका कर्मचारीको छ । रेटिङले कम्पनीको पारदर्शिता बढाउनुका साथै कर्जा दिने वित्तीय तथा गैर वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास पनि बढाउँछ । तर, कम्पनीहरुले नियमित रूपमा सूचना उपलब्ध नगराउँदा रेटिङलाई निरन्तरता समस्या भइरहेको धारणा रेटिङ एजेन्सीको छ ।
रेटिङ एजेन्सीबाट शाखः स्टील पनि बाहिरिएको छ । शाखः स्टीलका सञ्चालक किरण शाखः अहिले रेटिङ गर्न आवश्यक नभएको तर्क दिन्छन् । ‘जरूरी भएको बेला कम्पनीहरूले रेटिङ गरेका थिए होलान्, अहिले कम्पनी नै बिरामी परेको बेला के को रेटिङ गराउनु,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक नपरेको बेला किन शुल्क तिरिराख्नु, अहिले ऋण पनि लिनु परेको छैन, त्यसैले सूचना नदिएका होलान् ।’
शाखःले अहिले कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको कारण कम्पनीहरूले सूचना नदिएको हुन सक्ने संकेत गरे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिन चाहनेले क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ५० करोडभन्दा बढीको कर्जा लिएमा रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डको क्रेडिट रेटिङ निर्देशिकाका अनुसार ग्राहकले रेटिङ संस्थालाई अनुगमन गर्ने दायित्व पूरा गर्न सहयोग नगरेमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले प्राप्त गर्न सकेको अधिकतम जानकारीको आधारमा रेटिङ पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सहयोग प्राप्त गर्न नसकेकोले प्राप्त हुन सकेका अधिकतम जानकारीको आधारमा रेटिङ अनुगमन गरिएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा प्रवाहित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
ग्राहकले सहयोग नगरेमा र त्यस्तो सहयोग बिना रेटिङ अर्थहीन हुने कुरामा रेटिङ संस्था विश्वस्त भएमा रेटिङ फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । त्यस्तो अवस्था परेर रेटिङ फिर्ता लिने भएमा प्राप्त अधिकतम सूचनाको आधारमा एक पटक अनुगमन गरी रेटिङ फिर्ता लिने सम्बन्धमा बोर्ड तथा सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ६ महिना सम्म रेटिङ निगरानीमा राख्नु पर्नेछ र सो पश्चात् अर्को एक पटक अनुगमन गर्दा सुधार नभएमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले रेटिङ फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पनि परेको छ । निजी क्षेत्रको बिजनेस सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन नहुँदा तिनीहरू आफ्नो वित्तीय अवस्था लुकाउने अवस्थामा पुगेको बुझाइ धेरैको छ । तर, वित्तीय अवस्था राम्रो भएर राम्रो रेटिङ पाएका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाँडो कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । ती कम्पनीहरू वित्तीय संस्थाको पहिलो रोजाइमा पनि पर्छन् । तर, अहिले रेटिङ एजेन्सीहरूले रेटिङका लागि बाराम्बार सूचना माग गर्दा पनि कम्पनीले सूचना उपलब्ध गराउन सहयोग नगर्नुलाई ती कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो ।
