काठमाडौं । कोरिया लामो समयदेखि नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) प्रणालीमार्फत् हजारौं नेपाली वर्षेनि कोरिया जाने गरेकोमा अब ई-७ भिसा (सिपयुक्त दक्ष श्रमिकले पाउने प्रवेशाज्ञा) मार्फत् पनि थप नेपाली कामदार कोरिया जान सक्नेछन् ।
कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत् कामदार लैजाने देशमार्फत् ई-७ भिसामा पनि कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले भने अहिलेसम्म उक्त विषयमा कुनै निर्णय दिएको छैन । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाउन चाहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार कोरियाले गत आर्थिक वर्षमा नै ई-७ भिसामार्फत् कामदार लैजाने विषयमा नेपालसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, स्वीकृति नभएका कारण झण्डै ४ हजार नेपालीले पाउन सक्ने रोजगारी गुमेको छ ।
कोरियाले १६ वटा देशमार्फत् ईपीएस भिसा प्रणालीमार्फत् अदक्ष कामदार लैजाने गरेकोमा तिनै देशबाट ई-७ भिसामा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये केही देशहरूले गतवर्षदेखि नै कोरियामा कामदार पठाइरहेका छन् ।
के हो ई-७ भिसा ?
ई-७ भिसा कोरियामा निश्चित क्षेत्रमा काम गर्न जाने अन्य देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको एक प्रकारको भिसा हो । याे भिसा दक्ष व्यावसायिक कामदार आपूर्तिका लागि लक्षित गरेर ल्याइएको हो ।
यो भिसाको लागि म्यानपावरहरूले कोरियाका कम्पनीहरूबाट दक्ष कामदारहरुको माग ल्याउन सक्छन् । तर, ईपीएस प्रणालीमा जस्तो यो भिसा प्रणालीमा निश्चित सेवा खर्च भने तोकिएको हुँदैन । त्यसैले ई-७ भिसा ईपीएस प्रणालीजस्तो सुरक्षित नभएको केही व्यक्तिहरूले तर्क गर्ने गरेका छन् ।
ई-७ भिसा दक्ष कामदार लक्षित भएकाले सो भिसामार्फत कोरिया जानेले ईपीएस प्रणालीमार्फत् जानेको तुलनामा बढी ज्याला र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताएकाे छ । सो भिसामा कोरिया काममा जानेले अहिले २ हजार ५ सय देखि ४ हजार डलरसम्म मासिकरूपमा ज्याला बुझ्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
साथै सो भिसामा कोरिया जानेले आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती र छोराछोरीलाई समेत एफ थ्री भिसामा लगेर कामको सिलसिलामा लामो समयसम्म कोरियामा बस्न सक्नेछन् ।
ईपीएस प्रणाली नै बन्द गराउन सक्ने
ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत् कोरियामा कामदार पठाउन थालिए ईपीएस प्रणालीमार्फत् नेपाली कामदारलाई कोरियाले प्रदान गर्ने गरेको ई-९ भिसा बन्द हुनसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्यालले बताएका छन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुस २४ गते लिखित पत्र पेस गर्दै उनले यस्ताे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘ई–७ लाई हचुवाको भरमा प्रमाणिकरण गर्न थालिए ईपिएस मार्फत हुने ई ९ भिसा बन्द हुन सक्छ, ई–९ लाई विस्थापन गरेर ई–७ लागू गर्न विदेशी कम्पनी र नेपालका दलालहरुले चलखेलको तयारी गरेको बुझिन आएको छ,’ अर्यालले समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
उपसभापति अर्यालले संसदको समितिमा पत्र दर्ता गराइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि लिखितरूपमा कोरियाको ई ७ भिसालाई पनि ईपीएस प्रणालीभित्र ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाउन भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ प्रणालीलाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला’, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई दिएको लिखित निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसपश्चात संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रममन्त्रालयमाथि उठेका विषयहरुमा बिहीबार छलफल पनि गराएको छ । सो छलफलमा मन्त्री र सचिव दुवैले आफ्ना तर्फबाट भएका भूमिकाको बचाउ गर्दै धारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले भने ई ७ भिसामार्फत पनि कोरियामा कामदार जान सकेमा ईपिएसमा अहिलेको तहमा भार नपर्ने बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा बताएका थिए । ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान खोज्ने कामदारहरुको संख्या ठूलो भएकाले कोरियाले ईपीएसको सफ्टवेयर नै फेर्नुपरेको उनकाे भनाइ थियाे ।
‘कोरियाले ईपीएस को सफ्टवेयर नै परिवर्तन गर्नुपर्यो, उसले ईपीएसमा एक लाख बढी कामदार सहभागी हुन्छन् भन्ने सोचेकै थिएन’, उनले भने, ‘ई ७ मार्फत पनि कामदार गएमा ईपीएसमा भार कम पर्छ ।’
‘हामी कामदार पठाउन तयार छौं’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ई-७ भिसामार्फत कोरियामा कामदार अन्य देशहरूले पनि पठाएकाले नेपालले पनि सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले ई-७ भिसामार्फत् कोरियामा कामदार पठाउँदा त्यसले ईपीएस प्रणालीमा समस्या नपार्ने समेत बताए । साथै मेनपावर व्यवसायीहरूले सरकारले लिएबराबरको सेवा शुल्क लिएर नै आफूहरू कामदार पठाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ई-७ भिसामार्फत् अन्य देशहरुले पनि कोरियामा कामदार पठाइरहेका छन्, नेपालले पनि सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं, हामी पनि सरकारले लिए बरारबरको सेवा शुल्क लिएर नै कामदार पठाउन तयार र्छौं,’ भण्डारीले भने ।
