काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सरकारको राजस्व संकलनमा निगमको ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताएका छन् । आयल निगमको ५४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै साहले सरकारको बजेटमा समेत निगमको ठूलो योगदान रहेको बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेको छ, जसबाट सरकारलाई १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेका छौं, यसले सरकारको बजेटमा ३० देखि ३५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म १०५ किलोमिटर दुरीको पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै पाइपलाइनको माध्यमबाट पेट्रोल पनि आयात गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढेका कारण नेपाललाई पनि असर गर्याे,जसले गर्दा दायित्व बढेर ४६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो तर, निगमले चालेको कदमले ऋणमुक्त हुन पुगेको छ,’ उनले भने । निगमको आन्तरिक दायित्वको व्यवस्थापनमा विभिन्न प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
निगमले सातै प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा दिइरहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा निगमले ५ पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । यसले उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुका साथै निगमको वित्तीय अवस्थामा सुधार आएको उनको भनाइ छ ।
निगमले इन्डियन आयल निगमबाट वार्षिक ३० लाख किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दै आएको छ भने हाल निगमसँग ८० हजार किलो लिटर प्रेटोल भण्डारण छ । अहिलेको माग र खपत हेर्दा १३ दिनसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ निगमसँग रहेको उनले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आयल निगममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपालमै उत्खनन कार्यको तयारी भइरहेको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।
निगमका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदानले निगम नाफामा गएको बताए । निगम ऋणमुक्त भयो भनेर खुसी हुनु पर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले इन्धनको आयत गरी बिक्री गर्नु रहर हैन बाध्यता हो, अहिले हामी ऋणमुक्त भयौं भनेर सन्तुष्ट हुने बेला भएको छैन, यसलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भनेर पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
