काठमाडौं, १६ मंसिर । सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा माथीको नगद कारोबारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकिएको मुल्य वा सो भन्दा बढिको सेवा तथा बस्तु खरिद एंव बिक्रिका कारोबारहरु वित्तिय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
तर सरकारी ऐन जारी भएको ९ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।‘यो मल्टि स्टेकहोल्डर सहभागी भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाल हो, बजेट ल्याउने समयमा केहि कुरा उठ्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि खासै गतिलो छलफल र पहल भएको छैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने ।
अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले पनि तत्कालै थ्रेस होल्ड तोकेर नगद कारोबारमा रोक लगाउनेबारे कुनै तयारी तथा छलफल अघि नबढेको बताए । ‘वित्तिय अपराध रोक्ने र वित्तिय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ तर अहिले नै त्यस्तो ठोस पहल भएको छैन’, राजश्व सचिव खनालले विकासन्युजसँग भने ।
सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी बिनोद लामिछानेले पनि नगद कारोबारमा थ्रेस होल्ड लगाउनेबारे विभागले अन्य निकायसँग ठोस छलफल नगरेको जानकारी दिए ।‘यो संवेदनशिल बिषय हो, नेपाल सरकारका धेरै निकायहरुको संलग्नतामा मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसका कारण सरकार आफैंले पहल कदमी लिनु पर्छ’, लामिछानेले विकासन्युजसँग भने ।
बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर: बैंकर
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐनमा रहेको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले जनतामा बैंकिङ ह्याबिट बढाउने, राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउने तथा पारदर्शीता कायम हुने बताए ।
आयकर ऐन २०५८ को पछिल्लो संसोधनले नै व्यवसायीक संस्थाले ५० हजार भन्दा बढिको कारोबार नगदमा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण पनि उनले गराए । अब सबै क्षेत्रमा त्यस्तो कारोबार बैंकिङ सिस्टमबाट मात्रै गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन मदत पुग्ने पनि उनले बताए ।
