काठमाडौं, १५ मंसिर । ९००/९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण थ्रीको निर्माणकर्ता कम्पनी जिएमआर र सतलज जलविद्युत निगम लगानी जुटाउन असफल भएका छन् । पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट(पिडिए)अनुसार माथिल्लो कर्णालीको निर्माता कम्पनी जिएमआरले असोज ३ गते र अरुण थ्रीको सतलजले मंसिर १० गते भित्र वित्तिय व्यवस्थापन(लगानीको श्रोत) जुटाई सक्नुपर्ने थियो ।
तर यी दुबै कम्पनीले हालसम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । ‘जिएमआर र सतलज दुबैले तोकिएको समयमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, यसले आयोजना अघि बढाउन केहि समस्या उत्पन्न भएको छ, समयमै काम सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारी ।
जिएमआरले भूकम्पलाई कारण देखाउँदै वित्तिय व्यवस्थापनका लागि समय थपिदिन आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए । तर सतलजले भने अझै पनि वित्तिय व्यवस्थापन किन गर्न नसकिएको हो र कहिले गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन् । ‘जिएमआरले भूकम्पका कारण लगानी जुटाउन ढिलो भएको बताउँदै समय थप्न माग गरेको छ, तर सतलजले अझै केहि जानकारी दिएको छैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । उनले भूकम्पलाई कारण बताउँदै जिएमआरलाई समय थपिदिँदा नेपाललाई नोक्सानी हुन सक्ने बताउँदै बोर्डले सचेतता पुर्वक निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । जिएमआर भारतीय निजी कम्पनी हो भने सतलज जलविद्युत निगम भारतको पब्लिक कम्पनी हो ।
माथिल्लो कर्णालीको लागत ११५ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ भने अरुण थ्रीको लागत ६७ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो कार्णालीको पिडिएमा निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआरसँग नेपालले २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर गरेको थियो भने अरुण थ्रीको पिडिएमा लागि सतलजसँग २०७१ मंसिर ९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीले सन २०२१ सेप्टेम्बर १९देखि विद्युत उत्पादन गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीले सन २०२३ नोभेम्बर २५ देखि विद्युत उत्पादन थाल्ने उल्लेख छ । तर यी दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमा वित्तिय व्यवस्थापन अर्थात लगानी जुटाउन नसकेपछि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समेत नसक्ने देखिएको हो । ‘दुबै कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, समयमै काम सम्पन्न गर्नमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ, हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं’, अधिकारीले भने ।
माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले २५ बर्षमा १५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत, २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी र २ मेगावाट बराबरको ग्रामिण विद्युतिकरण उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, अरुण थ्रीबाट नेपालले १५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर, २१ दशमलब ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र प्रभावित नागरिकलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत उपलब्ध हुनेछ ।
