काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायीका प्रदेश महासंघहरूले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी पाउनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे मागसहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोनल गरिरहेको छ ।
सोहीक्रममा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत केन्द्रीय सरकारलाई ज्ञानपपत्र बुझाइएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले बजारमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मुअकरको कट्टी रकम समयमै राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरू बारे जानकारी गराउने भएको छ ।
