काठमाडौं, ६ मंसिर । सांसदहरुले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन फाष्ट ट्रयाकमार्फत संसदीय समितिमा छलफलनै नगरी विधेयक पारित गरेका छन् । विधेयक पारित पश्चात अब सांसदहरुको मासिक तलव एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सांसदले आफनो हात जगन्नाथ गरी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक धारमार्फत विधेयक पारित गरेका हुन् । सांसदहरुको सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धमा चौतर्फी रुपबाट चासो आइरहेको बेला व्यवस्थापिका संसद्ले सांसदहरुको तलव भत्ता बढाउने विधेयक पास गरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतमा आफैले सेवा सुविधा बढाएर आफैले भोग्ने व्यवस्था नभएको कुटनीतिज्ञ डा.शंकर शर्माले बताए । ‘विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा अहिले बढाइएको सेवा सुविधा अर्को नयाँ अर्थात चुनाव पछि आउने सांसद्हरुले पाउने व्यवस्थाको अभ्यास छ,’ उनले भने । नेपालमा कति विधेयकहरु वर्षौदेखि थन्किएका भएपनि आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन छोटो माध्यमबाट विधेयक पारित भएको उनको भनाइ छ ।
आइतबार सांसद्हरुले आफ्ना लागि आफै भत्ता बढाएर विधेयक पारित गरेका हुन् । हाल बढेको तलव भत्ता सहित अब सभामुखको मासिक तलव एक लाख ६ हजार रहेको छ । ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले आइतबार संशोधनसहित बहुमतले पास गरेपछि सांसदको तलव ८० हजार २ सय ३० पुग्ने भएको हो । हाल सांसद्हरुले मासिक तलव भत्ता तथा अन्य सुपिधा गरी ६५ हजार बुझ्दै आएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको विधेयकमा सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि सांसद्हरुको मासिक ४४ हजार १ सय ८० रपैयाँ थियो । त्यसैगरी सांसद्हरुले आवास सुविधामा ६ हजार ५ सयले वृद्धि गरी १८ हजार, टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार सुविधा पाउने भएका छन् । त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक एक/एक हजार पाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएकोछ । यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको एक हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले उक्त बैठक भत्ताको लागि ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा दैनिक पैदल भ्रमण भत्ता समेत समावेश गरिएपनि सो व्यवस्था भने खारेज भएको छ ।
व्यवस्थापिका सांसदका कतिपय सांसदहरुले हालको तलब भत्ताले जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । ‘धेरै जना सांसदहरुहरुबाट तलव कम भएको गुनासो आइरहेको थियो,’ नेपाली काग्रेसकी सांसद कमला पन्तले भनिन् ‘विधेयकले पास भएपछि अब सांसद्हरु उनीहरुको हैसियत अनुसार जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् ।’
बिहीबार अपरान्ह कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जना सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अहिले सांसद्हरुले पाएको सुविधा अपुग छ, आवश्यक नहुनेले नलिन पनि सक्नु हुन्छ भन्दै विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधनमा कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव, प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली, एमालेका तारादेवी राई, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरेले हस्ताक्षर गरेका थिए । ७२ घण्टे समय सकिने अन्तिम दिन उनीहरूले सुविधा थप वृद्धि हुनेगरी विधेयक प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । कतिपय सांसदहरुले चाँहि आफूलाई अहिलेको तलब भत्ताले जीवीकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा महिना १० दिन मात्रै बस्यो भने सांसदहरुले १० हजार रुपैयाँ मात्र बैठक भत्ता पाउने छन् । यस अघि सांसद्हरुले २ सय बैठक भत्ता पाउँदै आएका थिए । यातायात सुविधा लागि प्रतिदिन एक हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । माथि भनिएजस्तै १० दिन बैठकमा १० हजार नै यातायात भत्ता पाउनेछन् ।
यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय तोकिएको छ । यदि कुनै सांसद महिनामा पाँच दिन आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रको भ्रमण जान्छ भनेर मान्दा भने उसले भ्रमणभत्ता १२ हजार ५ सय पाउने छ ।
यी सहित आइतबार पारित भएको विधेयकले सांसद्हरुले वार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च राज्यले दिनेछ । साथै १० लाखको विमा, मृतयु भएमा २ लाख र अशक्त भएमा ५० हजार दिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल पारित भएको सेवा सुविधा तत्काल लागू हुने भएको छ ।
