काठमाडौं । सरकारले साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म साइबर क्राइमका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको थियो भने बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको उच्च अदालतले हेर्ने गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संशोधन गरेर ती मुद्दाको कारबाही र किनारा सबै जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो।
