काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् गरेको एउटा कर नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु पनि ठूलो चिन्तामा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा परेको बेला व्यवसाय विस्तार गर्न र कार्यालय सञ्चालनमा पनि समस्या झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्रीको एउटा कर नीतिले थप तनाब सिर्जना गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसअघि नै मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा गएका कम्पनीहरु र एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुलाई थप समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले करोडौं कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एएफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
यस्तै, सोही विधेयकको दफा २७ मा पनि मर्जर वा एक्विजिसन लाभमा लाग्ने करको विषय उल्लेख छ । दफा २७ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निकायहरु मर्जर वा एक्विजिसनको सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
अहिले सरकारको यो नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । बैंक सञ्चालकहरुको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सरकारको यो कर नीतिको विरोध जनाए । सरकारले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै उनले यो नीतिलाई आफुहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाई छ ।
‘सरकारले यो नीति ल्याएर गर्न नहुने काम गरेको छ, यस विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गम्भीरताका साथ लिएको छ, यो बिचमा धेरै बैंकको अस्तित्व सकियो होला, कति सेयरधनीहरु बदलिए होलान्, अब १० वर्ष अगाडिदेखिको कामलाई अहिले आएर कर लगाउन मिल्दैन, २० वर्ष अगाडि कुनै संस्था र व्यक्तिले गरेको कामको कर अहिलेको बैंक र सेयरधनीले तिर्नु पर्ने नीति कदापी सैह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कुनै वित्तीय संस्था १००ः८० स्वाप रेसियोमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए त्यो रकम आम्दानीमा जोडिँदैन । आम्दानीमा नदेखिएपछि कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले सरकारको यो कदमविरुद्द कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी समेत भइरहेको बताए ।
सरकारको यो नीतिले २०६८ देखि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका कम्पनीहरु मारमा पर्नेछन् भने सुरुवाती चरणदेखि एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन बढी कम्पनीहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकिङतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ठूलो मारमा पर्ने देखिन्छ भने बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स बढी मारमा पर्नेछन् । यस्तै, यो नीतिले सिमेन्ट कम्पनीहरु शिवम् सिमेन्ट बढी मारमा पर्नेछ ।
सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री प्रक्रियामा केही बीमा कम्पनी र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारीमा रहेका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुनेछन् । प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुले पनि अब कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
आर्थिक ऐनले विगतमा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरी बोनस सेयरका रूपमा लाभांश बाँडेको भए लाभांश बाँडेको जति रकम आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरु अर्को संस्थामा गाभिएर वा मर्ज भएर नयाँ संस्था बनिसकेका छन् । सेयरधनीहरु पनि नयाँ छन् । त्यतिबेलाका सेयरधनीहरु आफ्नो सेयर बिक्री गरेर त्यो क्षेत्रबाटै बाहिरिसकेका छन् । तर, सरकारले अहिले कर तिर्न ताकेता गरेर पश्चगामी नीति अघि सारेको छ । धेरैले सरकारको यो प्रतिगमन भएको बताइरहेका छन् ।
लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् ।
‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्याे, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने ।
‘२०७० सालमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक सिभिल बैंकमा गाभियो, २०७३ मा आइएलएफ फाइनान्स पनि सिभिल बैंकमै गाभियो, २०७४ यूनिक फाइनान्स र हामा फाइनान्स गाभेर सिभिल बैंक बन्यो, २०७९ सालमा सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि अहिले हिमालयन बैंकको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा धेरै संस्था परिवर्तन भए, सेयरधनीहरु धेरै परिवर्तन भए, अब यो बीचको कर कसरी तिर्ने, सुरुको मान्छेलाई कहाँ खोज्न जाने ? अन्तिममा किन्ने मान्छे फस्ने भयो,’ उनले भने ।
यसरी आयो नीति
विगतमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/एक्विजिसनलाई जोड दियो । बैंकहरुले मर्जरलाई खासै प्राथमिकता नदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन मार्फत् नै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थालाई कर छुटको नीति घोषणा गरे ।
डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरे । मर्जरमा गएको कुनै संस्थाले २ वर्षभित्र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कुनैपनि प्रकारको कर नलाग्ने घोषणा पनि गरे ।
सरकारको उक्त घोषणापछि बैंकहरु मर्जरमा हौसिए । त्यतिबेला गभर्नर थिए डा. चिरञ्जिवी नेपाल । नेपालको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारीले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै मर्जरमा पाइने सुविधालाई निरन्तरता दिए । बरु, उनले थप केही सुविधाहरु थपे ।
सुविधा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धमाधम मर्जरमा जान थाले । परिणाम स्वरुप ३२ वटा वाणिज्य बैंक अहिले २१ वटा कायम भएका छन् । दुइटा बैंक अझै मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ९४ वटा विकास बैंक १७ मा झरेका छन् भने ८ दर्जन बढी वित्त कम्पनीहरु १७ मा सीमित बनेका छन् । यस्तै, एक सय बढी लघुवित्तहरु ६५ को हाराहारीमा छन् ।
सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेपछि एक्कासी करको कार्ड फ्याँकेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको लाभ लिएका कम्पनीबाट अर्बौं कर असुल्ने मुडमा छ । यो कर असुल्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेको हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । विगतमा राफसाफ भइसकेको हिसाबलाई पुनः पल्टाउने प्रक्रियाको सुरुवात महालेखाले गरेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा निरन्तर रुपमा खोट देखाउँदै सेयरधनीहरुले नियम विपरीत लाभ लिएको भन्दै सो रकमवापत् कर उठाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई कर छुट दिएपनि महालेखाले भने कैफियत जनाउँदै गयो । महालेखाले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर असुल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ ।
‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’
उनले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरुले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट नै पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले चिठ्ठीको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने क्रममा दुवै संस्थाबीच निर्धारित सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पुँजी मिलान गर्दा आएको बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्ति गर्ने संस्थाले विद्यमान लेखामानअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि अहिले कर तिर्दैनौं भन्न मिल्छ,’ उनले भने ।
उसो त एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका थिए । महालेखाले कर उठाउन ताकेता गरेपछि सम्बन्धित निकायले कर असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए ।
कर तिर्नु पर्छ या पर्दैन ?
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् नै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता सामू धेरै विकल्पहरु छैनन् । तर, सरकारको पश्चगामी नीतिको मारमा भने कम्पनी परे । कुनै पनि देशमा नीति लागू भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस भइसकेका काममा पनि कर लागू गरेर प्रतिगामी कदम चाल्यो ।
अझै बैंकरहरु पूँजीमा संसारभर कर नलाग्ने व्यवस्था भएको दावी गर्छन् । भारतमा पनि प्रिमियममा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चलेको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि मुम्बई आयकर पुनरावेदन न्यायधिकरणले प्रिमियमलाई व्यवसायको आय नभई यो पूँजीको अंश भएकोले सो आम्दानीमा कर नलाग्ने भनेर व्याख्या गरेपछि कर तिर्नु परेको थिएन ।
अब बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा पटक-पटक सोच्नु पर्ने सन्देश सरकारको यो कदमले दिएको छ । पुँजीगत लाभरको विषयमा विगतमा पनि विभिन्न मतभेदहरु नभएका होइनन् । तिनै मतभेदका कारण नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन नै गर्यो ।
सो अध्ययन प्रतिवेदनले एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले सोमा कर लगाउनु न्यायोचित नहुने निष्कर्श निकालेको थियो । यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको मौजुदा आयकर कानूनमा नरहेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा सो निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य दफा नभेटिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।
सो प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द भएको र कर नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘करमा यो पुँजी योगदानमा समावेश हुन्छ, मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोबार नै हुँदैन, कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान)का काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठक संस्थाले सरकारले कर तिर्नुपर्ने भनेर विधेयक नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, आईक्यानले भने कर नलाग्ने भनेर प्रतिवदेन नै निकालेको बताउँछन् ।
‘आईक्यानको अध्ययन प्रतिवेदनले कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर सरकारले आर्थिक विधेयकमै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि तिर्न बाहेकको विकल्प हुँदैन, सरकारले ऐन नै संंशोधन गरेर कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो तर करको दायरामा आउनु पर्ने नीति बनायो, अब कर तिर्नै पर्यो,’ उनले भने ।
