काठमाडौं । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विश्विद्यालयको स्वायत्ततासँग बाझिने कार्यक्रम राखेका छन्। विश्वविद्यालयहरु आफ्नो छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकोमा बजेटमा भने शैक्षिक क्यालेन्डर, मूल्यांकन लगायतका विषयहरु विश्विद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने भनेर विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्ततासँग बाझिनेगरी कार्यक्रम राखेकाे पाइएकाे छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर २१५ मा लेखिएको ‘विश्वविद्यालय अनुदान अयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइने’ विषय विश्वविद्यालय ऐन तथा विश्वविद्यालयकै स्वायत्ततासँग बाझिने देखिएको छ ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बजेटमा विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्नेगरी अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको विषय नमिल्दो भएको बताए । साथै, आयोगमा उनी आँफूले पनि काम गरेको आधारमा त्यस्तो अभ्यास कार्यान्वन हुन नसकेको बताए ।
‘म आँफै अनुदान आयोगमा बसेर हेरेँ, अनुदान आयोगले दिएको निर्देशन विश्विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्छन भन्ने नहँुदो रहेछ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त छन्, त्यसोहुँदा विश्विद्यालयले आफ्नो निर्णय गर्छन् ।’
विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुदान आयोगले बनाउन नमिल्ने उनको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘क्यालेन्डर सबै विश्विद्यालयमा अनुदान आयोगले बनाइदिने हो की, विश्वविद्यालय आँफैले बनाउने हो ? प्रश्न त्यहाँनेर आउँछ’, उनले भने, ‘स्वायत्त पनि भन्ने अधिकार पनि नदिने भन्ने हुन्छ ।’
सबै विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था विश्वविद्यालयहरुको ऐनमा गरिएको छ । तर, सो व्यवस्था विपरित विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने नाममा बजेटमा गलत अभ्यास गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । अनुदान आयोग विश्वविद्यालयहरुको नियामक निकाय होइन, तर, बजेटले आयोगलाई सो दिशामा विकास गर्नेगरी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटमा आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि ‘विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका लगभग सबैजसो विश्वविद्यालयहरुमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयका समस्याहरु मुलतः त्यसको कानुनी र संरचनात्मक कारणले देखिएका छन् ती समस्याहरुलाई समाधान नगरी आयोगबाट नियन्त्रण विषय वैज्ञानिक देखिँदैन ।
शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तरका लागि मानक बनाइदिने हो की यसै हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘बजेटले गुणस्तरको कुराकानी गरेको छ, गुणस्तरको मानक बनाइदिने हो की ?, यसै गर्न पर्छ भनेर भन्ने हो अथवा मानक बनाइदिने हो ? प्रश्न यहाँनेर हुन्छ ?’, कोइरालाले भने ।
गुणस्तरीय शिक्षा भनेको हरेक विद्यार्थी अनुसन्धान गर्नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसँग जोडिन सक्ने, विषयवस्तुको संस्लेषण तथा विश्लेषण गर्नसक्ने बन्ने विषयबाट मापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । दलका विद्यार्थीहरुको बर्चस्व भएको विश्विद्यालयमा सरकारले निर्णय गर्ने वित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने समेत प्रश्न रहेको कोइराला बताउँछन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वायत्त संस्था बनाउने विषयमा कल्पना गरिएको तर बजेटले विश्वविद्यालयहरुमाथि नियन्त्रण र मूल्यांकन गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि सारेको कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको सिमित जनशक्ति भएको आयोगले विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने हैसियत राख्दैन ।
‘आयोग नियमनकारी निकाय हुनसक्छ, तर आदेशकारी निकाय हुनसक्दैन, तर, अहिलेको बजेटले के गर्यो भने मूल्यांकन गर्ने पनि उसैको जिम्मा भनेर भन्दियो’, कोइरालाले भने, ‘मूल्यांकन गर्न सक्ला ? विश्वविद्यालयका २०/३० जना कर्मचारीले सबैलाई नियमन गर्न सक्ला ? एउटा क्यु ए दिनको लागि त कति समय लगाउँछन् ।’
आयोगका कर्मचारीहरुले प्राध्यापकहरुको कक्षा हेर्नसक्ने हैसियत नराख्ने भन्दै विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषयमा चिन्तन गर्ने भन्दा पनि आफूहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट बजेटमा सो विषय समावेश गरिएको हुनसक्ने कोइरालाको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले जसले पैसा दिन्छ त्यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने चिन्तन बोक्दै आएको र सो चिन्तनअनुसार बजेटमा कार्यक्रम अभिव्यक्त भएको हुनसक्ने उनले बताए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय नचल्ने उनी बताउँछन् ।
‘विश्वविद्यालय त त्यसरी चल्दैन, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुनेछ भनेर प्रत्येक विश्वविद्यालयको ऐनमा छ, विश्वविद्यालय त आफ्नो नियमअनुसार चल्छ’, उनले भने ।
विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिने हो विश्वविद्यालयहरुकै पुनःसंरचना तथा विश्वविविद्यालय ऐनकै परिमार्जन गर्ने तर्कमा शिक्षाविद् कोइराला आफ्नो सहमति भएको बताउँछन् । पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन अध्यापन प्रकृया लगायतका धेरै विषयमा रुपान्तरण आवश्यक भएको र विश्वविद्यालयहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै अनुसन्धान केन्द्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धानलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
