काठमाडौं । नेपाल सरकारको आ.व. २०८०/०८१ को घोषित बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।
छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले संचालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने र लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने भन्दै यस्तो व्यवस्थाप्रति संघले आपति जनाएको छ । उक्त कर समय सापेक्ष नभएको भन्दै संघले खारेजीको माग गरेको छ ।
पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारी साधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपुर्याउने संघको भनाई छ । पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको शुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको छ भने २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने संघले जनाएको छ ।
युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालो सूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालय र सेवा संचालक गरी दुई निकायमा टुक्राउने बजेटको घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्न माग गर्दै होटल संघ नेपालले हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरु अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । साथै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्ने बजेटको घोषणामा होटल संघ नेपालले साथ दिने जनाएको छ ।
कोभिड पश्चातको पर्यटन क्षेत्रमा इको अडिट अर्थात वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरेर मात्र सन्पन्न मुलुकका ठूला एजेन्सीहरुमार्फत पर्यटकहरु भ्रमणमा आउने हुँदा पर्या-पर्यटनको विकासमा दिइएका प्राथमिकता र स्वस्थ पर्यटनको कायापलट हुन सक्ने सम्भावनालाई साकार पार्न गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने बजेटको घोषणा उल्लेखनीय छ । तारे होटल स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने बजेटको घोषणाले स्तरीय होटल सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउने बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान बढाउने नीति लिएको बजेटमा परम्परागत रुपमा नै वर्षेनी बजेटमा आइरहेको विभिन्न धार्मिक सर्किटको विकास, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, चलचित्र पर्यटन, हिलस्टेशन, विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदा स्थलहरुको सुधार र पुनर्निर्माण, पदमार्ग, गुम्बा लगायत संग्रहालय संरक्षण, अल्टिच्युट साहसीक खेलकुद पर्यटन, ग्रेट हिमालयन ट्रेल र रैथाने उत्पादन र परिकार पर्यटन, एग्रो टुरिजम, वन प्रकृति पर्यटन, क्रस बोर्डर टुुरिजम लगायतका थुप्रै कार्यक्रमरुलाई प्राथमिकतामा राखेर समय सीमाभित्र कार्य गर्ने सरकारी प्रक्रिया र व्यवस्थापन मिलाएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि होटल संघ नेपालले जनाएको छ । बजेटको सफलताका लागि नीतिगत स्पष्टताका साथै काम गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्न गराउन सके बजेटले प्रस्तुत गरेको साधन र स्रोत भन्दा धेरै गुणा बढी निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने तर्फ पनि सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने औंंल्याइएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारी कार्यवाही र निणर्यका लागि प्रयासरत होटल संघ नेपालले होटललाई सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाएर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग सम्बोधन नभएकोमा संघले सरकारको विरोध जनाएको छ । ‘नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त भएपनि यसअघिका बजेटले पर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी तुहिएको विषय उठान गरेको छ ।
