काठमाडौं । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका बैंकहरुको सेयर बिक्री प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न चाहेमा सम्बन्धित देशका केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र रहेका संस्थालाई मात्र बिक्री गर्न दिने नीति लिन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी तथा संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा निजी कम्पनी वा फर्मलाई बिक्री गर्न नदिने तयारी गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धक सेयर किनबेच गर्दा वर्तमान सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने र विद्यमान सेयरधनीले नकिनेमा जो कोहि व्यक्ति तथा संस्थाले किन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन चाह्यो भने केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र रहेको संस्थालाई मात्रै बिक्री गर्न दिइने गरी राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था बनाउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । नेपाली ६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा विदेशी लगानी छ । हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ ।
स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंक र एनएमबि बैंकका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्न चाहेका छन् । हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । पाकिस्तानको हबिब बैंकले पहिलादेखि हिमालयन बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गर्न खोजी रहेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक आफ्नो स्वामित्व बिक्रीका लागि पार्टनर खोजिरहेको थियो । अहिले सो संस्थाले विदेशस्थित निजी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, एनएमबि बैंकमा नेदरल्याण्ड्सको एफएमओको १७.९१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सो संस्थाले पनि आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरीने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले विदेशी निजी कम्पनी वा फर्मलाई सेयर बिक्रीमा भने कडाइ गर्न लागेको हो । यदि सेयर बिक्री गर्नै पर्याे भने पनि सम्बन्धीत देशको केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र रहेको संस्था हुनु पर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
नबिल बैंक (साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंक)को संस्थापक सेयरधनी इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी बैंक)को ४७.६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकमा रहेको सो सेयर पनि बिक्री प्रक्रियामा रहेको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकमा भारतको स्टेट बैक अफ इण्डियाको ५५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकमा भारतीय पञ्जाव नेशनल बैंकको २०.०३ प्रतिशत र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको ७०.२१ प्रतिशत विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ ।
‘२ वटा बैंकका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्, ती बैंकले निजी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् तर, राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र रहेका संस्थालाई बिक्री गर्दा सहज हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यदि निजी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्याे भने बैंकिङ्ग क्षेत्रको अनुभव नभएको ब्यक्ति सञ्चालक वा व्यवस्थापन समूहमा आउन सक्छ, जसले गर्दा बैंकलाई समस्या पर्न सक्छ, त्यसैले सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रिय बैंकले नियमन गर्ने संस्थालाई बिक्री गर्न दिइनेछ ।’
बैंकका संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा पहिला संस्थापक सेयरधनीलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यदि संस्था संस्थापकले सेयर खरिद गर्न मानेनन् भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गर्नु पर्ने हुन्छ । जसमा निजी कम्पनी तथा फर्मले पनि सो सेयर खरिद गर्न पाइनेछ ।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले विदेशी संस्थाको लगानीमा रहेको सेयर बिक्री प्रक्रिया सहज हुनु पर्ने बताए । सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रिय बैंकले अनुगमन गरेको संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । यदि बिक्री नभएको खण्डमा भने अन्य जोकोहीलाई पनि बिक्री गर्न दिनु पर्ने उनले बताए ।
‘विदेशी लगानी रहेका बैंकको सेयर निजी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन, विदेश स्थित केन्द्रिय बैंकले नियमन गरेको संस्था भयो भने झनै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बिक्री प्रक्रियामा सीमा लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । किनभने भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ता नआउने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानी भएको बैंकको सेयर बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाउने पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सेयर बिक्री गर्दा प्रक्रिया झण्झट हुनु हुँदैन, एक न एक दिन बिक्री गर्नै पर्छ, त्यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नु पर्छ, यदि केन्द्रिय बैंकले नियमन गरेको संस्था पायो भने राम्रो हो तर, नपाएको खण्डमा अन्य व्यवस्था पनि हुनु पर्याे,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गर्नु पर्छ, यदि केन्द्रिय बैंकले नियमन गरेको संस्थाले खरिद गर्न मानेनन् भने निजी कम्पनीलाई पनि बिक्री गर्न दिनु पर्छ ।’
