काठमाडौं । सरकारले राइडर कम्पनीहरुलाई कानुनी दायरा ल्याउने भएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गरिरहेका राइडर कम्पनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ऐन नियम बनाइने भएको हो ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताए ।
साथै, निजी तवरमा सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धीत बोर्ड कम्पनी लगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत उनले बताए ।
