काठमाडौं । सरकारले पूँजी बजारको संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने बताएका हुन् ।
उनले पूँजी बजारमा गैर आवाशीय नेपालीहरुलाई लगानी खुला गरिने उनले बताए ।
‘पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ, पूँजी बजारमा गैर आवाशीय नेपालीहरुलाई लगानी खुला गरिनेछ, वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘गैर आवाशीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधिलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
यस्तै, उनले सरकारले मालपोत नापी सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट नै दिने व्यवस्था बताएका छन् । उनले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको श्रेश्ता बमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने बताए । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्याङक पद्धतिको विकास गरी जग्गा खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताए ।
यस्तै, उनले लघुवित्तलाई थप व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । उनका अनुसार दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने उनको भनाइ छ ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमुलक बनाइनेछ, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । तरलता अभाव हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानिय तहमा रहेको रकमलाई खर्च गर्नमा जोड दिने उनले बताए ।
उनले सरकारले उद्देश्य अनुसार सञ्चालन नभएका सार्वजनिक संस्थान तथा कोषहरु खारेज तथा गाभ्ने बताएका छन् ।
‘वर्तमान परिवेशमा असान्धर्विक भएका, उद्देश्य अनुसार कार्य गर्न नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकाश समिति तथा कोषहरुलाई एक आपसमा गाभिने वा खारेज गरिनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाका सम्पत्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापका गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थानका लागि कानुन बनाईनेछ । अध्ययनका आधारमा रुष्ठ अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनसंरचना, पुनउत्थान गरिनेछ ।’
