काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०८१ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना माग गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७७ वटा स्थानीय तह र सात वटा प्रदेशबाट सो रकम माग गरिएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशबाट मात्रै एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा विशेष एवं समपूरक आयोजना छनोट समिति संयोजक डा. रामकुमार फुयालले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट करिब ५ हजार बटा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन माग आएको छ ।
फुयालका अनुसार प्रदेशबाट समपूरकका लागि ७७ र स्थानीय तहबाट २ हजार ६८ वटा आयोजनका लागि बजेट माग भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानका लागि प्रदेशबाट ४४ र स्थानीय तहबाट २ हजार १६ आयोजनाका लागि माग आएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटमा समपूरक अनुदानका लागि साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । तोकिएको सिलिङभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढीले योजनाको माग आएको हो ।
आयोगले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भएर आयोजनको प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ ।
एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द
बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेको छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेर बजेट लेखन सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘हामी लगभग बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेर नै बजेट लेखन सुरु गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन अन्तरगत छुट्टा छुट्टै शिर्षकमा एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएको हुन्छ, सोहीलाई आधार बनाएर बजेटमा राखिने हो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिलिङमा १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको छ ।
आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा अर्थका अधिकारीहरुले आगामी आवकोे बजेट लेखिरहेका छन् । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो ।
सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । नयाँ आयोजनका लागि बजेटको माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयमा स्थानीत तहका प्रतिनिधि, प्रदेश तथा केन्द्रीय सांसदहरु नै उपस्थित हुने गरेका छन् ।
अन्य मन्त्रालयको तुलनामा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट धेरै आयोजनको माग भएकोे पाइएको छ । यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला नै विकासे मन्त्रालयको रुपमा रहेको मन्त्रालयमा योजना माग्न केन्द्रीय सांसदलेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै आउने गरेको बताउँछन् ।
उनले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कटौती भएर आएको भन्दै नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने तयारी भएको बताउँछन् । भएका योजनालाई बजेट छोडेर नयाँ योजनाका लागि बजेट माग नगर्ने उनको भनाई छ ।
