काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सांसद विकास कोष ब्युँताउन माग गरेका छन् । केही दिन अगाडी आगामी बजेटमाथि सुझाव दिने भन्दै राखिएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सांसद विकास कोषलाई पुनः स्थापित गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुले नै यसअघि खारेज गरिएको उक्त कोष पुनः स्थापित गर्नुपर्ने माग राखेसँगै बजारमा विरोध हुन थालेको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद पुष्प शाहले अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतलाई जसरी पनि सांसद विकास कोष ब्यँताउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, अहिलेको आर्थिक संकटका कारण नयाँ योजनाहरु पनि विभाग मन्त्रालयमा समावेश नहुने, सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मुखै देखाउन गाह्रो भयो’, बैठकमा उनले भनेका थिए ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले सांसद भएको अनुभूति समेत नभएको भन्दै सांसद विकास कोष व्युँताउनु पर्नेमा जोड दिएको सहभागी एक सांसदले विकासन्युजलाई बताए ।
‘वडाअध्यक्ष/नगरप्रमुख/गाउँपालिका प्रमुखको हातमा बजेट हुन्छ । हामी सांसद भएको चाहिँ अनुभूति नहुने ? जनतामा जाने बाटो चाहिँदैन’, उनीहरुले भनेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसम्बन्धमा छलफल गरेको उचित निणर्य लिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा सरकारले यसअघि नै खारेज गरिसकेको संसद विकास कोष कार्यक्रम पुनः ल्याउला भनेर कल्पना समेत नगरिएको बताउँछन् ।
‘यो विषय यसअघि नै संविधान तथा संघीयता विरोधी भयो भनेर विरोध गरेर नै हटाईएको हो, अब सांसदको काम योजना माग्दै हिड्ने होइन, सांसदको भूमिका भनेको नीति निर्माणमै हुनुपर्छ’, उनले भने ।
पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा आलोचित भएको विषय नै संसद विकास कोषको भएको उनको भनाई छ ।
‘संघीयता भन्दा अगाडी स्थानीय स्थरमा निर्वाचित जनशक्ति थिएन, त्यो बेला कोष लागु हुनु ठिकै थियो तर अहिले स्थानीय सरकार गठन भैसक्दा पुनः विवादीत कोष कार्यान्वयन गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिनु हो’, उनले भने ।
यो कोष पुनः व्यूताउने काम भएमा त्यो राजनीतिक दलहरुका लागि नै दुर्भागपूणर् हुने उनको टिप्पणी छ । ‘पुराना राजनीतिक दलको भूमिका विवादस्पद हुँदै गर्दा नयाँ शक्तिहरु आएका छन्, यस्तै विवादीत कोषहरु पुनः लागु हुनु भनेको पुराना दलहरु पतन भएर नयाँ शक्तिहरु बढ्नु हो’, उनले भने ।
सांसद विकास कोषलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेर पनि चिनिन्छ । यस कार्यक्रममार्फत् पाउने बजेट सांसदले आफूखुसी चलाउँदै आएका थिए ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो ।
२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाममा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पाउने कार्यक्रम राखेका थिए । एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद उक्त कार्यक्रम बजेटबाट हटाएका थिए ।
