काठमाडौं । आयात-निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउने प्रयास भएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
संघले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति आपत्त जनाएको हो ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानको समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३९ को मर्मविपरीत रहेको संघले बताएको छ ।
‘यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन गई स्वदेशी, विदेशी दुवै लगानी निरुत्साहित हुने र राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता निकायको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने यस संघको ठहर छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संघले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको तथा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्रमा भय पैदा गर्ने कानुनी प्रावधानले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य मै अवरोध सिर्जना गर्ने संघ बताउँछ ।
निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने अनेक निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार समेतको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउँदा एउटै निकायमाथि कार्यबोझ बढ्न गई महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता घट्ने जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्न सरकारलाई संघले आग्रह गरेको छ ।
