काठमाडौं । नेपालको शिक्षा समयानुकुल र व्यवहारिक रुपमा विकास हुँदै नगएको भन्ने गुनासो चौतर्फी रुपमा बढ्दै गएको छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।
निजी शिक्षा विरोधी आन्दोलन पनि डेढ दशक यता करिब मत्थर बनेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ सम्म नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको थियो । जसमध्ये २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक, ६ हजार ७ सय ६० निजी र एक हजार एक सय ५४ वटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । सो शैक्षिक सत्र यता पनि ठूलो संख्यामा विद्यालयहरु मर्ज भएका छन् ।
शैक्षिक सत्र २०७८ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा दुई लाख ८० हजार ७६५ जना शिक्षक कार्यरत थिए । सो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः १०४, १०३, ९९ र १६० जना रहेको थियो । त्यस्तै, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः २१, ३१, २२ र ५७ थिए ।
सरकारले वर्षेनी रुपमा विद्यालय शिक्षामा ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । त्यसको लगानीको अनुपातमा नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थामा पनि क्षमता अनुसारको विद्यार्थी अभावदेखि लिएर थुप्रै किसिमका समस्या देखिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षामा समस्याको मुख्य जड भनेको व्यवस्थापन पक्षमा रहेको संख्यात्मक रुपमा ठूलो संख्यमा रहेका विद्यालयहरु भएको यसको समाधान मर्ज गरेर गर्न सकिने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ‘माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको साझेदारीमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा नीतिले ‘मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालयहरूलाई विद्यालयहरूको अवस्थिति, जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक न्याय हेरी नक्शांकनका आधारमा समायोजन गरिने’ विषयलाई जोड दिएको छ ।
शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तहको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनले शिक्षा नीतिले निजी–निजी र निजी सार्वजनिक विद्यालय बीचमा समेत मर्ज गरेर जाने नीति लिएको भन्दै आफूपनि त्यसको पक्षपाती भएको बताउँछन् ।
विद्यालयहरु समायोजन गर्ने धेरै तरिकाहरु भएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनी राम्रोसँग चल्न नसकेका विद्यालयहरु सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रलाई दिन पनि सकिने बताउँछन् । साथै गरिब विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर भौचर प्रणालीपनि लागू गर्न सकिने कोइरालाले बताए ।
‘अहिले प्राइभेट भन्नेहरु सिद्धि सके, माओवादीहरुले ठूला–ठूला कुरा गरे, एमालेका त स्कुल नै छन्, कांग्रेसले स्कुल खोल भनेकै हो’, उनले भने, ‘अब सबैको विचार एउटै भएपछि सार्वजनिक र निजी पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न नसकिने भन्ने नै हुँदैन ।’ स्कुलहरुबीचमा रहेका भौतिक स्राेत साधन, शिक्षक तथा जनशक्ति, विद्यार्थी र पुस्तकालय जस्ता विषयहरुको समायोजन गर्नको लागि कसरी नीति बनाउने भन्ने विषयमा आफूले वकालत नै गरिरहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले अहिले विद्यालय शिक्षा तहमा विद्यालय र शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले मर्जरको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र बलियो क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउन मर्जर नै राम्रो उपाय भएको उनको भनाइ छ ।
तर, विद्यालयहरुको समायोजनको लागि राज्यले राम्रो प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘कर छुट दिन सकिन्छ, भौचर मोडेल हुनसक्छ, ऋणको व्यवस्था हुनसक्छ, राज्यको जमिन र निजी व्यवस्थापन हुनसक्छ, भवन र ल्याब लगायतका कुराहरुमा कर छुट दिने विषय हुनसक्छ’, उनले भने । सिलवालले अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तहमा २५ प्रतिशतको मात्रै आफ्नो भवन भएको र सरकारी स्कुलहरुमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोतका बाबजुद राम्रो नतिजा नभएको बताए । उनले विद्यालयहरु समायोजन गरेर जाने नीति अख्तियार गर्दा अहिलेकै जनशक्तिले पनि पर्याप्तता हुने बताउँछन् । आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलको पक्षमा वकालत गरिरहेको बताउँछन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले पनि व्यवस्थित शैक्षिक क्षेत्र निर्माणको लागि स्कुलहरुको मर्जर आवश्यकता भएको बताउँछन् । प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा र आफ्नो कार्यकालमा पनि सो सम्बन्धी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक–निजी र निजी–निजी पनि मर्ज गर्नसकिने आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् ।
‘प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं, जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
‘निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं, सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’, उनले भने ।
अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार अहिले १० हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी भएको र निजीतर्फ पनि क्षमता भन्दा २५ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको छ । त्यसैले विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने, संस्थाहरु बलियो हुने, गुणस्तर कायम हुने र शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले सो विषयमा छलफलकै प्रारम्भ गरेको उनले बताए ।
तर, विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा सरकारले केही कुराहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ, सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।’
एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डब हमालले राम्रो नियतका साथ शिक्षा क्षेत्रलाई एउटै मूलधारमा लैजाने विषय राम्रो र स्वीकार योग्य हुने बताउँछन् । पहिले राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाइएकोमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ लिएर विधि प्रकृया अगाडि बढाउने हो भने सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि सम्भव हुने तर्क राख्छन् । तर, सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र बालबालिका क्षेत्र कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले सही कार्यान्वयन हुनसक्नेमा उनको आशंका छ ।
‘शिक्षा दुईवटा प्रकारको भयो, शिक्षा महंगो भयो भन्ने कुराले हामीलाई पनि कता–कता पिरोलिरहन्छ, यो सँधै किन सुन्नुपर्ने भन्ने पनि लाग्छ, व्यापारिकरण भयो भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले धान्न नसकेको कारणले आवश्यकताको कारणले निजी विद्यालय विकास भएका हुन् ।’ विद्यालयहरु अन्य व्यवसाय गर्न नसकेर खोल्ने भन्दा पनि बलिया संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सञ्चालन हुन नसकेका विद्यालय बन्द वा मर्जर गरेर लैजानुपर्नेमा आफ्नो पनि मत भएको उनको भनाइ छ ।
