एकै प्रकृतिका कार्यालय एकीकृत गर्न माग

<p>काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जिल्लामा एकै प्रकृतिका धेरै कार्यालय रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकको विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले न्यून बजेट भएका आयोजनामा परामर्शदाताको खर्च बढी भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी राजश्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको सवारी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जिल्लामा एकै प्रकृतिका धेरै कार्यालय रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले न्यून बजेट भएका आयोजनामा परामर्शदाताको खर्च बढी भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी राजश्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको सवारी साधनको आयात भए पनि त्यसलाई रोकिँदा समस्या परेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने केही विषयलाई सुत्रवद्ध रुपमा राख्दै सांसद घिमिरेले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयानकूल बनाइ सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले आत्मनिर्भर हुन लागेको उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले थप सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।

सांसद भीमप्रसाद आचार्यले सरकारले हालसम्म पूर्णता नपाएको भन्दै विकास निर्माणको काम कहिले अगाडि बढ्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । परिवर्तनलाई कोही उल्ट्याउन नसक्ने तर्क गर्दै उनले किसान, मजदुर, श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण समस्या खडा भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने भनेर गरिएको सूचना र प्रयास नै संविधान विपरीत रहेको बताए ।

सिंहदरबार र अति विशिष्ट कार्यालयको फोहरमैला उठाउदिन भनेर काठमाडौंका प्रमुखले गलत गतिविधि गरेको उनको भनाइ छ । तीन वर्षका लागि भनेर फोहर व्यवस्थापन गर्न थालिएको सिसडोलमा १६ वर्षसम्म फोहर फालिएको र अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्न थालिए पनि स्थानीयको माग सम्बोधन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।

बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक तवरले फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधान मिच्ने र कानुन मान्दिन भन्न नपाउने बताए । उनले फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गर्न माग गरे ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आफूले पाउने तलब सुविधाबाट तीन हजार बराबरको रकम खेलाडीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे । रासस

Share News