फाइल फाेटाे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ती वर्षमा १३ अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा उक्त रकम उनुपात्दक कार्यमा खर्च गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
‘कार्यक्रमबाट मूलतः सडक नाला सफाई गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता कार्य गरेको देखिँदा उत्पादन बृद्धि गरी पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको देखिँदैन, वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनुपात्दक कार्यमा खर्च गरेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तारोन्नती र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’
देशभर रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
सूचिकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रममा विगत ३ वर्षदेखि हालसम्म १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा ६ लाख २१ हजार ७३ जना कार्यक्रममा सहभागी भई औसतमा ४५ दिनको रोजगार प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
