काठमाडौं । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुस्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीनवटै तहका सरकारको एकमुस्ट बेरुजु रकम १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड देखिएको बताए ।
‘यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ, बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र फ्छ्र्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने । उनले नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको बताए ।
उनले अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको बताए । उनले ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको विनियोजिततर्फ १२ खर्ब ४ अर्ब ८८ करोड, राजस्वतर्फ ९ खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड धरौटीतर्फ ७० अर्ब ८ करोड र अन्य कारोबारतर्फ ९४ अर्ब ७१ करोड गरी २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको बताए । उनले ७ प्रदेशका १ हजार २१८ निकायको ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड लेखा परीक्षणमा गरिएको बताए ।
महालेखापरीक्षण कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सबै स्थानीय तह, प्रदेश,संघीय र विश्व विद्यालय, समिति, संस्थान र संगठित संस्थाहरूको समेत गरी ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फछ्र्र्र्याैट थियाे, अघिल्लो वर्षको बेरुजुबाट यो वर्षको बेरुजुमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हाे,’ उनले भने ।
संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।
