काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नह्टने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गरे । यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अब नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उनको भनाई थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरुलाई अपिल गरे । उनले भने, ‘मिटर ब्याजसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने भनेको अहिले पीडितहरुलाई त्यो पीडाबाट मुक्त गर्नु र उनीहरुलाई न्याय दिलाउनु हो । आयोग चाँही मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि नेपालमा मिटरव्याजी समस्या पनि छ । यसका कारण यो हो, यसको समधान गर्नका लागि यो यो गर्न सकिन्छ भनेर जनरल आयोग यो होइन । यो आयोग पीडितहरुबाट उजुरी लिएर छानबीन गरी पीडित र पीडिकहरुको छानबीन गरेर सत्य प्रष्ट गरिदिएर त्यसको आधारमा उपयुक्त कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नका लागि हो । ’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको बताए । उनले मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य पत्ता लगाउन सरकारले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
