काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालयले राजश्व प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समिति मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी चैत २० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि विभिन्न ९ वटा उप-समिति बनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उप-समिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उप-समिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उप-समिति, गैरकर उप-समिति, अन्तसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप-समिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उप-समिति रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त उप(समितिहरुको छुट्टाछुट्टै रहेको इमेल ठेगानामा सम्बन्धित सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
