काठमाडौं, ७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेका छन् । गत असोज १८ गते बसेको परामर्श परिषद्को बैठकले समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष दाहाललाई दिएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहने गरी गठन गरिएको समितिमा भारत सरकार, चीन सरकार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै नेपालस्थित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुको समूहका तर्फबाट तोकिएका २ जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको संघ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव रहनेछन् ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि र महालेखा नियन्त्रक वा तोकिएको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरिनेछ ।
समितिले आवश्यकतानुसार परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति वा कार्यकारी समितिका पदाधिकारी वा सदस्यहरु एवं अन्य संबद्ध व्यक्ति तथा निकायहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु एवं नागरिक समाजका बीचमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने÷गराउने रहेको छ ।
यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारहरुको पुनस्र्थापना गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग परिचालनार्थ नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नेछ ।
विकास सहायताद्वारा संचालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक अनुगमन तथा कार्य प्रगति अवस्थाको समिक्षा गरी नेपाल सरकार, प्राधिकरण एवं संबद्ध विकास साझेदार संस्था वा निकायलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझावहरु उपलब्ध गराउने पनि समितिको कार्य क्षेत्र रहेको छ ।
विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा एक रुपता कायम गर्न र सामन्जस्यता ल्याउन एवं दोहोरोपना हटाउन आवश्यक पहल गर्ने, विकास सहायताद्वारा संचालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्राधिकरणको परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति एवं कार्यकारी समितिबाट तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने÷गराउने पनि समितिको कार्य क्षेत्र रहेको छ ।
त्यस अतिरिक्त समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन कार्यविधि आफै तय गर्न सक्ने र आवश्यकतानुसार उपसमिति एवं कार्यदलहरु बनाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन सक्नेछ । प्राधिकरणको नीति, योजना अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले उक्त समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्नेछ ।
