अवैध मोबाइल भित्रिदा वार्षिक २ अर्ब राजश्व गुम्दै, एमडीएमएस छिट्टै लागु गर्न माग

<p>काठमाडौं । नेपाल मोबाइल वितरक संघले विदेशबाट मोबाइल ल्याउने नागरिकलाई भन्सार छुट दिएर मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न आग्रह गरेको छ । संघले छिट्टै मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्नको लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । यस अघि यो प्रणाली लागु भईसकेको बेलामा भ्रमपुर्ण कुरा फैलाएर प्रधानमन्त्रीले नै एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्न [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल मोबाइल वितरक संघले विदेशबाट मोबाइल ल्याउने नागरिकलाई भन्सार छुट दिएर मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न आग्रह गरेको छ । संघले छिट्टै मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्नको लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।

यस अघि यो प्रणाली लागु भईसकेको बेलामा भ्रमपुर्ण कुरा फैलाएर प्रधानमन्त्रीले नै एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्न नदिएको संघको आरोप लगाएको छ । एमडीएमएस लागू भएमा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रमपुर्ण रहेको संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार एमडीएमएस प्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनहरुको तथ्यांक राख्ने तथा नियमण गर्ने प्रणाली हो । यो प्रणालीमा समस्या नभई मूल समस्या नेपालको कर व्यवस्थामा रहेको संघले दाबी गरेको छ ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकले ३ वटै फोन ल्याए पनि भन्सार छुट दिए हुने तर अवैद रुपमा भित्रिएका फोनलाई राेक्न तत्काल एमडीएमएस सिस्टम लागु गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले विदेशबाट आउनेहरुको हकमा भन्सार छुटमा मोबाईल फोन ल्याउन दिई  एमडीएमएसमा निःशुल्क दर्ता गरेमा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले बताए । त्यसो गर्न सके अवैधरुपमा भन्सार छलेर ल्याएका फोनको खुलेआम व्यापार गर्ने मोबाईल माफियाहरु निरुत्साहित हुने र हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक कारोबार गर्ने मोबाईल व्यवसायीहरु मर्कामा नपर्ने संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार नेपालमा ३८ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाईल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भैरहेको छ भने झन्डै चौध अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्र्याईका फोनहरुको कारोबार भएको छ । यसरी अवैध रुपमा भईरहेको मोबाईल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको संघ बताउँछ ।

यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका समेत पर्ने हुँदा बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा कानुनी झमेला समेत आउन सक्ने संघले बताएकाे छ ।

 

Share News