काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलोचना गर्दै उनको बचाउ गरेको छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आइतबार संसदमा बोल्दै अदालतको फैसलाको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै लामिछाने प्रति उच्च सहानुभूति व्यक्त गरेको छन् ।
‘रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे गरेको फैसला सुनेर म अचम्मित भए, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो रु अदालतले कसलाई न्याय दियो ?’ ओलीले संसदबाट अदालतलाई प्रश्न गरेका छन् ।
रवि लामिछानेले राज्यको अहितमा पनि काम नगरेको र कानुनी मिच्ने काम पनि नगरेको ओलीको दावी छ । ‘नागरिकले राज्यलाई नोक्सान गर्यो, कानुन मिच्यो भने कानुनी कारवाही हुन्छ, तर अदालतको फैसलाले शुक्रबार रवि लामिछानेको नागरिकता गुम्यो आइतबार पुरानै नागरिकता पाए, अदालतको फैसालाको के अर्थ रह्यो, के मूल्य रह्यो,’ ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
लामिछाने ढोका खुला देखेर फुत्त संसदमा नछिरेको ओलीको भनाई छ । ‘निर्वाचन आयोगले तोकेका सबै मापदण्ढ पूरा गरेका छन्, सर्वाधिक मतले चुनाव जितेका छन्, उनलाई लोकले सांसद बनाएको हो, त्यत्तिकै संसदमा छिरेका होइनन्,’ उनले भने ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पछि रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री पद गयो, गृहमन्त्रीको पद गयो, संसाद पद गयो, पार्टी अध्यक्ष पद गयो, यसले उनी र उनको पार्टीलाई गम्भिर असर परेको छ, अदालतको फैसलाले न्याय कसलाई भयो ?’ ओलीले फेरी प्रश्न गरे ।
‘रवि लामिछानेसँग मेरो नाता सम्बन्ध पनि छैन । मेरो पार्टीको मान्छे पनि होइन । विचार मिल्ने मान्छे पनि होइन,’ एमाले अध्यक्ष ओलिले भने, ‘शुक्रबार नागरिकता गुम्यो, आइतबार पुरानै नागरिकता पायो, विदाका एक दिन नागरिकता खारेज गरेर सर्वोच्चको फैसला किन गर्यो ? अदालतको फैसलाको के अर्थ रह्यो, प्रक्रिया पुगेको छैन, आइतबार नागरिकता लिएर आउँ मात्र भनेको भए भैहाल्थ्यो ।’
यस्तै, लामिछानेको बारेमा गरिएको फैसलाले गैरआवासीय नेपाली र विदेशमा रहेका तर मतदानको अधिकार माग गरिरहेका नेपालीमा ठूलो चोट परेको पनि उनले सुनाए ।
‘विदेशमा बसेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार माग उठिरहेको छ, मतदान अधिकार दिएपछि उम्मेदवार पनि बन्न पाउँछन, यस्तो अधिकार विदेशीले पाउँछन् कि पाउँदैनन, रवि त विदेशी नागरिक होइनन्, विदेशी नागरिकता त्यागिसकेका छन्, यो फैसलाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कस्तो असर गर्छ, गैर आवासीय नेपालीलाई कस्तो असर गर्ला ?’ उनले भने ।
यी विषयमा संसद गम्भिर बन्नुपर्ने र कानुनमा कमि कमजोरी छन् भने सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
