काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धरान–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे । बजेटमा सो सुरुङमार्ग निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि बजेट विनियोजनको विषयले भने प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
तर, गृहकार्य अहिले सो परियोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यसका लागि भइरहेको बुझिएको छ । केही समय अगाडि सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रले धरान–लेउती सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जोगवनी किमाथांका व्यापारिक मार्गको दुरी र समय घटाउने उद्देश्यले उक्त सुरुङ मार्गको अवधारणा लिइएको हो ।
बजेट वक्तव्यअनुसार नै पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सौरभ बज्राचार्यले बताए । ‘यो आयोजना मन्त्रालयमा छलफल भएर सहमति भयो भने अगाडि बढाउने हो, सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अहिले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । २०७९ असार अन्तिममा सार्वजनिक भएको फिजिबिलिटी रिपोर्टमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । धरान लेउती सुरुङमार्गको अध्ययन ‘टीएमएस ईआई माभेन रेस जेभी’ ले गरेको हो ।
उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सो बजेट सुरुङमार्ग निर्माणको लागि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । सुरुङमार्गको लम्बाई ३.८९ किमि हुने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चित गरेपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हुने पनि बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ ।
सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएपनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरे काम अगाडि बढ्नेछ । छोटो दुरी तथा सहज आवागमन गर्न सकिने उद्देश्यले यो सुरुङमार्गको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
धरान–लेउती सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा करिब १० मिनेटमा लेउती पुग्न सकिन्छ । हाल बस यात्राबाट करिब डेढ घण्टा समय लाग्छ । सरकारले महत्वका साथ हेरेको यो परियोजनाले धरानको खानेपानी समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।
