काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नीति नियम पालना नगरे दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमावलीको नियम १६ मा नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई हुने सजाय तथा जरिवानाका बारेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । नियमन उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा १ महिना देखि १ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने, र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने, वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
नियम १७ को ९१० मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा उल्लिखित ऐनहरू अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम एवम्प्रलचित कानूनका सम्बन्धित व्यवस्थाहरू तथा सो अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेका परिपत्र, आदेश, निर्देशन, तथा सूचना विप्रेषण कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याङ्क तोकिएको समयभित्र पेश नगरेमा विनियमावली बमोजिम समेत नियमन उल्लङ्घन गरेको मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उपविनियम २ मा कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्ने समेत व्यवस्था मिलाएको छ ।
